पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करून सीमाप्रश्न सोडवा

म. ए. समितीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी : महाराष्ट्राच्या योजनांत कर्नाटककडून खोडा : केंद्र सरकारकडून समज देण्याचे आवाहन

कोल्हापूर : गेल्या 65 वर्षांहून अधिककाळ लोकशाहीमार्गाने आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी सीमावासियांचा कर्नाटक सरकारविरोधात लढा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी खटलाही सुरू आहे. तरीही कर्नाटक सरकारकडून विविध मार्गांनी सीमावासियांना त्रास दिला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या योजना, आरोग्य योजनांमध्ये खोडा घातला जात आहे. भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने सीमाबांधवांना दिलेल्या अधिकाराचेही कर्नाटक सरकारकडून दमन केले जात आहे, अशा स्थितीत प्रामाणिकपणे लढा देणाऱ्या सीमावासियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण पुढाकार घ्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन सीमाबांधवांवर कर्नाटक शासनाकडून होणाऱ्या अन्यायाची माहिती द्या, कर्नाटक सरकारला समज देण्यास सांगा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी कोल्हापुरात आले आहेत. त्यांची शुक्रवारी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन चर्चा केली. तसेच निवेदनाद्वारे मागण्याही केल्या.यावेळी मंत्री शंभूराज देसाई, उदय सामंत, संजय राठोड, भरत गोगावले व राजेश क्षीरसागर उपस्थित होते.

या शिष्टमंडळात सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, चिटणीस एम. जी. पाटील, सुनील आनंदाचे, खानापूर समितीचे अध्यक्ष गोपाळराव देसाई, सरचिटणीस आबासाहेब दळवी, विलास बेळगावकर, गोपाळराव पाटील, निपाणीचे माजी नगराध्यक्ष प्रा. डॉ. अच्युत माने, निपाणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष जयराम मिरजकर, विजयराव देसाई, अशोक पोळ, प्रशांत गुंडे, उदय शिंदे, बापू हजारे आदींचा समावेश होता. निवेदनात म्हटले आहे की, सीमाभागातील मराठी भाषिक 65 वर्षांहून अधिककाळ न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आपल्या पुढाकाराने व महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने महाराष्ट्राने हक्क सांगितलेल्या 865 गावांसाठी अनेक योजनांचा लाभ सीमावासियांना दिला होता. सीमावासीय विद्यार्थ्यांना राखीव जागा, अभियांत्रिकीसाठी राखीव जागा, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, मराठी शाळा, ग्रंथालये यांना मदत देण्यात आली. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या योजनांना कात्री लावण्याचे आणि खोडा घालण्याचे काम कर्नाटकातील सध्याचे सरकार करत आहे. कानडीकरणाचा भाग म्हणून बेळगावसह सीमाभागात मराठी फलकांविरुद्ध जोरदार मोहीम सुरू आहे. हे सर्व प्रकार पाहता सीमाभागातील मराठी भाषिकांना त्रास देण्याचे षड्यंत्र कर्नाटक शासन रचत आहे. आपण सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे साहाय्यकर्ते, सहानुभूतीधार या नात्याने सर्व प्रकरणांत लक्ष घालून कर्नाटक शासनास केंद्र सरकारमार्फत समज देऊन सीमावासियांना न्याय द्यावा, असे आवाहन या निवेदनात केले आहे.

शिष्टमंडळाच्या मागण्या...

• सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घ्या.
• योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी तहसीलदार दर्जाचा अधिकारी त्वरित नेमा.
• निपाणी गावाजवळ सीमालढ्यातील हुतात्मा कमळाबाई मोहिते यांच्या नावे एक सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारा.
• सीमाभागातील ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि विद्यार्थांना एसटी प्रवासाच्या सर्व सवलती महाराष्ट्राप्रमाणे द्या.
• सीमाभागातील मागासवर्गीयांना त्यांचा वर्ग महाराष्ट्रात गृहित धरून सवलती द्याव्यात.
• सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात असलेला खटला जलदगतीने चालवावा.
• महाराष्ट्र-कर्नाटकच्या स्थापन केलेल्या समितीच्या बैठका घ्याव्यात.