तालिबानचा म्होरक्या अन् हक्कानी आमने-सामने
अफगाणिस्तानात नव्या संघर्षाची चिन्हे
वृत्तसंस्था/ काबूल
तालिबानने 2021 मध्ये अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळविले होते. परंतु आता तालिबानमध्येच अंतर्गत कलह वाढत चालला आहे. तालिबान प्रमुख हैबतुल्ला अखुंदजादा आणि अत्यंत शक्तिशाली हक्कानी नेटवर्कचा प्रमुख तसेच गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी यांच्यातील तणाव वाढला आहे. अखुंदजादाने सिराजुद्दीन हक्कानीच्या संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यानंतर मोठी कारवाई करत तालिबानच्या गृह मंत्रालयातील वित्तीय सचिव हाजी गुल वजीरला पदावरून हटविले आहे. आता या अत्यंत महत्त्वपूर्ण पदावरून हटवत वजीरला गजनी प्रांतातील अत्यंत महत्त्वहीन पद देण्यात आले आहे.
कंधार प्रांताचे गव्हर्नर मुल्ला शिरिन यांनी हाजी गुल वजीर यांना विरोध दर्शविला होता, यामुळे हैबतुल्लाने त्याला पदावरून हटविले आहे. या घडामोडींमुळे कंधार विरुद्ध काबूल अशी तालिबानमधील लढाई पुन्हा सर्वांसमोर आली आहे. तालिबानचा प्रमुख अखुंदजादा हा कंधारमध्ये वास्तव्यास आहे. तर काबूल ही अफगाणिस्तानची राजधानी आहे. हैबतुल्ला अखुंदजादा कंधारमधूनच राजवट चालवितो तर काबूलमध्ये अफगाणिस्तानचे अंतरिम सरकार कार्यरत आहे. अफगाण सरकारमध्ये सिराजुद्दीन हक्कानीचा दबदबा असुन काबूलच्या सुरक्षेची जबाबदारीही त्याच्याकडेच आहे.
हैबतुल्ला आणि अफगाण सरकार यांच्यात असलेल्या अविश्वासामुळे तालिबान प्रमुखाने स्वत:चा निकटवर्तीय अन् कंधारचा गव्हर्नर मुल्ला शिरिनला पाकिस्तानसोबत चर्चा करण्यासाठी पाठविले होते. यात अफगाणच्या विदेश मंत्र्याला सामील करण्यात आले नव्हते.
गुल वजीर हा सिराजुद्दीन हक्कानीचा निकटवर्तीय होता. तो अफगाणिस्तानच्या गृह मंत्रालयाची वित्तीय जबाबदारी सांभाळत होता. गुल वजीरने कंधारच्या पोलिसांचे वेतन अनेक महिन्यांपासून रोखले होते. कंधार पोलिसांनी बायोमेट्रिकद्वारे हजेरी नोंदविली तरच वेतन मिळेल असे त्याने म्हटले होते. मुल्ला शिरिनने वारंवार वेतन जारी करण्याची विनंती केली होती. परंतु गुल वजीरने नकार दिला होता. यामागे सिराजुद्दीन हक्कानीचा हात होता असे मानले जाते.
यानंतर मुल्ला शिरिनने अखुंदजादाकडे याप्रकरणी तक्रार केली होती. अखेर गुल वजीरला पदावरून हटविण्यात आले आहे. तालिबानी राजवटीमध्ये निर्णय प्रक्रियेवरून टोकाचे मतभेद निर्माण झाले आहेत. अफगाणिस्तानचे माजी गृहमंत्री मोहम्मद उमर दौदजई यांच्यानुसार अखुंदजादा एकतर्फी निर्णय घेत असल्याने तालिबानी नेत्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.