जुन्या इमारतींची ओळख पटवून कठोर पावले उचला

जिल्हाधिकारी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला सरकारचे निर्देश

पणजी : राज्यात अनेक ठिकाणी जुन्या इमारती असून, त्या अत्यंत जीर्ण झालेल्या आहेत. ह्या इमारती कोसळून कोणतीही जीवितहानी घडण्यापूर्वी राज्यातील दोन्ही जिल्हाधिकारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जुन्या इमारतींचा शोध घेऊन  त्या हटविण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, असे निर्देश राज्य सरकारमार्फत महसूल खात्याने दिलेले आहेत. राज्यातील बहुतांश भागात जुन्या इमारती असून, त्या धोक्याची घंटा मोजत आहेत. या इमारतींबाबत सरकारने गंभीर दखल घेत आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या कलम 33 व 34 अंतर्गत जिल्हाधिकारी व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांना जीर्ण इमारतींची ओळख पटवून आवश्यक ती उपाययोजना करण्याचे निर्देश देताना संबंधित जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांवर जबाबदारी सोपवली आहे.

उत्तर आणि दक्षिण गोवा या दोन्ही जिह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी जुन्या इमारतींची माहिती मिळवून त्याचे सर्वेक्षण करून त्या कमकुवत असतील तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय बैठक घेऊन पालिका आणि पंचायत यांच्याकडून जीर्ण इमारतींची माहिती मिळवावी, असेही सरकारने निर्देश देताना सांगितले. जुन्या इमारतींची माहिती स्थानिक प्राधिकरणांना देऊन तांत्रिक तज्ञांमार्फत रचनात्मक सुरक्षिततेची तपासणी करणे, मालक किंवा भाडेकरू यांना आगाऊ नोटीस पाठवून इमारती खाली करण्याची सूचना करण्याबरोबरच अधिकारांचा वापर करून जीर्ण इमारत पाडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कार्यवाही करावी, असे सरकारने निर्देश दिलेले आहेत.

प्रक्रियेस उशीर नको; अन्यथा कारवाई

सध्या पावसाचे दिवस असून, जुन्या इमारती पाडण्यासंदर्भात उशीर झाल्यास महसूल खाते कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे आदेशाद्वारे सांगण्यात आले आहे. स्थानिक संस्थांनी वेळेत कृती न केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार स्वत: हस्तक्षेप करून प्रतिबंधक किंवा दंडात्मक उपाययोजना कराव्यात. ही कार्यवाही तातडीने करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूल खात्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत.