सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी पावले उचला

बेळगाव असोसिएशन ऑफ पेरेंट्सची मागणी : निवृत्त न्यायाधीशांची चौकशी समिती स्थापन करा

बेळगाव : बेळगाव शहरातील सर्वच सरकारी शाळांचा दर्जा ढासळत आहे. याचा परिणाम पटसंख्येवर दिसत असून सरकारी शाळांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रतिवर्षी कमी होत चालली आहे. त्यामुळे सरकारी शाळा वाचविण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण देणे गरजेचे आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करून अहवाल तयार करून त्यावर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी बेळगाव असोसिएशन ऑफ पेरेंट्स यांच्यावतीने सोमवारी जिल्हा शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

शहरामध्ये मराठी, कन्नड व ऊर्दू माध्यमाच्या सरकारी शाळा आहेत. मागील काही वर्षात सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा ढासळला असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. परंतु, खासगी शाळांमध्ये वारेमाप शुल्क भरून प्रत्येकाला शिक्षण घेणे शक्य नाही. कोणत्याही खासगी शाळेमध्ये 50 हजार ते 5 लाख रुपये वार्षिक खर्च येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मुलांसाठी सरकारी शाळा टिकविणे गरजेचे आहे. या शाळा टिकविण्यासोबतच शिक्षणाचा दर्जा वाढविणेही तितकेच गरजेचे आहे.

सध्या बेळगाव परिसरातील शाळा पाहता कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाहीत. कोंदट वातावरणात एक-दोन वर्गांमध्ये या शाळा भरविल्या जात आहेत. त्याचबरोबर खासगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांसोबत स्पर्धा करणे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अवघड होत आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांचा दर्जा वाढविणे गरजेचे आहे. हे करण्यासाठी शाळांची पाहणी करून सर्वेक्षण महत्त्वाचे आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करून सर्वेक्षण करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी अॅड. माधव चव्हाण, अॅड. रवींद्र चव्हाण यासह इतर उपस्थित होते.

अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागणार

सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली सर्वेक्षण न केल्यास संघटनेच्या माध्यमातून निवृत्त न्यायाधीशांना घेऊन सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. परंतु, सरकारकडून गुणवत्ता वाढीसाठी सहकार्य न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे अॅड. माधव चव्हाण यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले.