नुकसानभरपाईसाठी त्वरित कार्यवाही करा

जिल्हा पालक सचिव संजय शेट्टन्नवर यांची सूचना : जि. पं. सभागृहात जिल्हास्तरीय आढावा बैठक

बेळगाव : यंदा जिल्ह्यात अपेक्षेपेक्षाही अधिक पाऊस झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पीक नुकसानीचा अहवाल संबंधित विभागाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये नोंद करावा. तसेच नुकसानभरपाई वाटप करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करून या कामाला विलंब होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी. या प्रक्रियेत उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणी त्वरित सोडवाव्यात, अशी सूचना जिल्हा पालक सचिव संजय शेट्टन्नवर यांनी दिली.

जि. पं. सभागृहात सोमवारी आयोजित विविध जिल्हास्तरीय विभागांच्या विकास आढावा बैठकीत ते बोलत होते. शेट्टन्नवर म्हणाले, आवश्यक असलेल्या खतांचा पुरवठा करताना अडचणी येऊ नयेत, याबाबत नियोजन करावे. युरिया, डीएपीसह आवश्यक खतांचे शेतकरी संपर्क केंद्राद्वारे वितरण करण्यात यावे. शेतकऱ्यांना काही समस्या असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी याला त्वरित प्रतिसाद देऊन त्या सोडविण्यासाठी पावले उचलावीत. जलजीवन अभियान अंतर्गत हाती घेण्यात आलेली कामे जलदगतीने पूर्ण करावीत. ग्रामीण भागात स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचे युनिट्स उभारून त्यांची नियमित देखभाल करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.

बहुग्राम पेयजलची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत. विभागांच्या विविध कामांसाठी मंजूर केलेला निधी खर्चाविना तसाच पडून राहतो. मात्र सदर निधी गरजू कामांसाठी वापरावा. काही कामांमध्ये भूसंपादन, निकृष्ट बांधकाम, सामाजिक समस्या यासह विविध अडचणी येत असून त्या लवकरात लवकर सोडवाव्यात. 31 एमएलडी जलशुद्धीकरण युनिटची कामे डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करावीत. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर कार्यरत असल्याची खात्री करावी. आरोग्य विभागाने तालुका पातळीवर बैठका घ्याव्यात. महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे, अशी सूचनाही शेट्टन्नवर यांनी दिली.

जि. पं. सीईओ राहुल शिंदे म्हणाले, 2025-26 वर्षासाठी बियाणे व खतांचे मागणीनुसार वितरण करण्यात आले आहे. 329 पीकेपीएसच्या माध्यमातून रब्बी व खरीप हंगामासाठी अनुदानातून मागणीनुसार ज्वारी, मका, हरभरा, भुईमूग, सूर्यफूल बियाणांचे वितरण करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. रामदुर्ग, यरगट्टी तालुक्यात पीक नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना हवामानावर आधारित पीकविमा भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या फळभाज्यांच्या साठवणुकीसाठी 10 शीतगृहे असल्याची माहिती फलोत्पादन खात्याचे उपसंचालक महांतेश मुरगोड यांनी दिली.

नगरविकास योजनेंतर्गत आवश्यक ठिकाणी यापूर्वीच इंदिरा कॅन्टीन सुरू करण्यात आली आहेत. जेवणसाठी 10 तर नाष्टासाठी 5 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे, असे नगरविकास कक्षाचे योजना संचालक मल्लिकार्जुन कलादगी यांनी सांगितले. मागासवर्गीय कल्याण खात्याच्या अंतर्गत जिल्ह्यात 166 वसतिगृहे आहेत. यापूर्वीच 30 नव्या वसतिगृहांचा प्रस्तावर सादर करण्यात आला आहे. समाज कल्याण खात्याकडे 66 प्री-मॅट्रिक तर 36 पोस्ट-मॅट्रिक वसतिगृहे आहेत. वसतिगृहे बांधण्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडे जमिनीची कमतरता असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अप्पर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी, जि. पं. उपसचिव बसवराज हेग्गनायक, मनपा आयुक्त शुभा बी., जि. पं. मुख्य लेखपाल परशुराम दुडगुंटी, समाज कल्याणचे सहसंचालक रामनगौडा कन्नोळ्ळी, कृषी खात्याचे एच. डी. कोळेकर, अन्न व नागरीपुरवठा खात्याचे उपसंचालक मल्लिकार्जुन नायक, महिला व बालकल्याण खात्याचे उपसंचालक चेतनकुमार, डीडीपीआय लिलावती हिरेमठ, कन्नड व संस्कृती खात्याचे उपसंचालक विद्यावती बजंत्रीसह विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.