कामचुकार कंत्राटदारांवर गुन्हेगारी कारवाई करा

गोवा खंडपीठाचा ‘स्मार्ट सिटी’ला आदेश : ’इमॅजिन पणजी’कडून बिनशर्त माफी

पणजी : नागरिकांना चांगले रस्ते आणि अन्य सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. मात्र अशा सुविधा देण्यास कंत्राटदार कामचुकारपणा करत असेल, तर त्याला त्याच्या कामाची जबाबदारी घ्यावी लागेल, अन्यथा अशा कंत्राटदारावर गरज पडल्यास गुन्हेगारी कारवाई करा, या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली.स्मार्ट सिटीच्या अनियंत्रित आणि मनमानी कामांमुळे वैतागलेल्या पणजीवासियांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दोन जनहित याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यावर आजपर्यंतच्या ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामाच्या पूर्ततेचा अहवाल ‘इमॅजिन पणजी’तर्फे मुख्य सरव्यवस्थापक एदुआर्द परेरा यांच्याकडून खंडपीठात सादर करण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी 31 मे पर्यंत राजधानीतील सर्व रस्ते आणि अन्य विकासकामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.

स्मार्ट सिटीकडून बिनशर्त माफी 

ही मुदत संपली तरी शहरातील अनेक ठिकाणी कामे अपूर्ण असून ती वेळेवर का पूर्ण झाली नाही, याची व्यवस्थित माहिती न देता आणखी एका महिन्याच्या मुदतीची मागणी करण्यात आली. खंडपिठाने दिलेली 31 मे ची मुदत हुकल्याबद्दल आणि 11 दिवस उशिराने न्यायालयाकडे दाद मागितल्याबद्दल स्मार्ट सिटीच्या एदुआर्द परेरा यांनी बिनशर्त माफी मागितली आहे.

खंडपीठाकडून नाराजी व्यक्त

स्मार्ट सिटीच्या कारभारावर गोवा खंडपीठाचे न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांनी नाराजी व्यक्त करताना, शहरातील कामे वेळेवर पूर्ण न केल्यास सरकार कंत्राटदारावर जबाबदारी टाकणार का, असा प्रश्न केला. सरकारकडून याविषयी सूचना घेण्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी यावेळी मान्य केले. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 24 जून रोजी होणार आहे.

येत्या 30 जूनपर्यंत मागितली मुदत  

स्मार्ट सिटीच्या एदुआर्द परेरा यांनी न्यायालयाकडे 30 जून पर्यंतची मुदतवाढ मागताना सांत इनेज येथील श्री ताडमाड मंदिराच्या शेजारील 150 मीटर रस्त्यासह अन्य कामे पूर्ण झाली नसल्याचे मान्य केले. मात्र, त्यासाठी आपण जबाबदार नसून जमिनीखालील झऱ्याचा वाढता प्रभाव, खोल खोदकाम आणि अन्य बाबी जबाबदार असल्याचे सांगितले. ताडमाड मंदिर ते टोंक येथील मलनिस्सारण प्रकल्पापर्यंत 150 मीटरचे काम सध्या सुऊ आहे. यातील 25 टक्के काम प्रलंबित असून त्यात 3 मॅनहोल तसेच काँक्रीट रस्ता आणि पदपथाचे काम बाकी असल्याचे एदुआर्द परेरा यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

... तर कंत्राटदारावर कारवाई होणार : मुख्यमंत्री

स्मार्ट सिटीच्या कामांवर सरकार बारिक लक्ष ठेवून आहे. या कामांबाबतचा अहवाल सरकारने मागितला आहे. अहवालात स्मार्ट सिटीची कामे खराब, दर्जाहीन  असल्याचे आढळून आल्यास कंत्राटदाराकडून नुकसान भरपाई वसूल केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. दर्जाहीन कामांसाठी किती कंत्राटदार बडतर्फ झालेले आहेत, किती कामे पुन्हा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, याचा उल्लेख अहवालात असेल. कंत्राटदार तसेच सल्लागारांना ठोठावण्यात आलेल्या आर्थिक दंडाचाही उल्लेख अहवालात असेल. अहवालाचे काम पूर्ण झाले की तो सरकारला सादर केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.