न्यायालयीन आदेशाच्या पालनात अडथळा केलेल्यांवर कारवाई करा
उच्च न्यायालयाकडून मुरगाव पोलिसांना सक्त ताकीद
पणजी : वास्को येथील बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आलेले घर पाडण्याचा न्यायालयीन आदेश असतानाही भाजपचे आमदार संकल्प आमोणकर यांच्यासह आलेल्या जमावाने ती कारवाई करण्यापासून बेलीफ आणि कोर्ट कमिशनर यांना रोखल्याच्या घटनेची दखल घेतली. उच्च न्यायालयाने मुरगाव पोलिसस्थानकाचे निरीक्षक यांना न्यायालयाने ठरवलेल्या तारखेला डिक्रीची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयारी करण्याचा आणि दक्षिण गोवा पोलीस अधीक्षकांना या अंमलबजावणीची देखरेख करण्याचा आणि तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचवण्याचा आदेश दिला आहे. वास्को येथील चलता क्रमांक-4, पिटी शीट क्रमांक-8 मधले बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आलेले 45 चौ.मी.चे घर आणि 10.60 मीटरची भिंत पाडण्याचा आदेश वास्कोच्या दिवाणी न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी आदेश दिला होता.
ललिता काणकोणकर यांनी वास्को दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावताना वास्कोच्या दिवाणी न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशानुसार न्यायालयाचे बेलीफ आणि कोर्ट कमिशनरना मदत करण्यासाठी पुरेशा संख्येने पोलीस दल उपलब्ध करून देण्यासह सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. घटनास्थळी न्यायालयाचे बेलीफ आणि अन्य अधिकारी सदर बांधकाम मोडण्यास गेले असता आमदार संकल्प आमोणकर यांच्यासहित सुमारे 200 लोकांनी कार्यवाही अडवली होती.
त्याशिवाय मुरगाव पोलिसस्थानकाने त्या दिवशी पोलिस सुरक्षा देण्यास तयारी नसल्याने दुसरी तारीख देण्याची विनंती रोजनाम्याद्वारे न्यायालयाला केली होती. यासोबत न्यायालयाकडे सदर कारवाईच्या वेळचे व्हिडीओ रिकॉर्डिंग जोडले होते. पोलिसांनी न्यायालयीन कामकाज पूर्ण करण्यास सुरक्षा पुरवण्यास हात वर करण्यावर नाराजी व्यक्त करताना न्या. वाल्मिकी यांनी दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षकांना या अंमलबजावणीची देखरेख करण्याचे आणि तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचवण्याचा आदेश दिले आहे. तसेच, अधीक्षकांना कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यास बजावले आहे. दरम्यान जेएमएफसी न्यायालयाने एका स्थानिक वृत्तवाहिनील न्यायालयाचा अवमान कायद्याच्या संदर्भात पुढील कारवाई सुरू करण्यासाठी संपूर्ण घटनेचे रेकॉर्डिंग केलेल्या व्हिडिओ फुटेजची प्रमाणित प्रत सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.