तहव्वूर राणाचा स्थगिती अर्ज फेटाळला

तथापि, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज

वृत्तसंस्था/वॉशिंग्टन डीसी

मुंबईवर 2008 मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा एक प्रमुख सूत्रधार तहव्वूर राणा याच्या प्रत्यापर्णाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारा अर्ज अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे त्याचे भारताला प्रत्यार्पण होण्याच्या मार्गातीही आणखी एक अडथळा दूर झाली आहे. तथापि, हा अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर त्याने याच न्यायालयात नवीन अर्ज सादर केला आहे. चार दिवसांपूर्वी राणा याने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यार्पणाला स्थगिती मिळावी म्हणून तातडीचा अर्ज केला होता. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या अर्ज स्वीकारला नाही. त्यामुळे प्रत्यार्पण टाळण्याचा त्याचा आणखी एक प्रयत्न वाया गेला. तथापि, त्याच्या कायदेशीर सहकाऱ्यांनी पुन्हा एकवार प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीने नवा सविस्तर अर्ज सादर केल्याची माहिती देण्यात आली.

अत्याचार होण्याचा कांगावा

भारताच्या ताब्यात आपल्याला दिल्यास तेथील पोलीस आपला छळ करतील. आपल्याकडे धार्मिक आणि सांस्कृतिक शत्रूत्वाच्या भावनेने वागविले जाईल. आपण मुस्लीम आणि मूळचा पाकिस्तानी असल्याने आपल्याला भारतात न्याय मिळणार नाही. तेथे आपल्या जीवाला धोका संभवतो. भारताच्या ताब्यात सोपविल्यास अमेरिकेच्या न्यायालयांची कार्यकक्षा संपणार आहे. आपण अनेक शारिरीक व्याधींनी ग्रस्त आहोत, अशी अनेक कारणे त्याने प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी दिली होती. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ती विचारात घेतलेली नाहीत.

स्थगिती न दिल्यास...

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या प्रत्यार्पणाला स्थगिती न दिल्यास आपल्यावर वितरीत परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. लवकरच आपला मृत्यू होण्याची शक्यता आहे. भारतीय तपास यंत्रणांवर विश्वास ठेवता येणार नाही. अमेरिकेच्या न्यायालयांनी आपल्याला जी शिक्षा दिली आहे, तिच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका सादर करण्याचा आपला अधिकाही नष्ट होईल. तसेच अमेरिकेच्या न्यायालयांच्या अधिकारांवरही गदा येईल, असा भीती घालण्याचा प्रयत्नही राणा याच्या कायदेशीर सल्लागारांकडून याचिकेत केला गेला  होता.

सरन्यायाधीशांकडे अर्ज

तहव्वूर राणा याने अमेरिकेचे सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्टस् यांच्याकडे नवा अर्ज सादर केला आहे. त्याने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सहन्यायाधीश एलेना कागन यांच्या न्यायालयात प्रथम सादर केला आणि तो सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्टस् यांच्याकडे देण्याची विनंती केली आहे. न्या. कागन यांनी अर्ज नोंद करुन घेतला आहे. मात्र, तो केव्हा सरन्यायाधीशांकडे दिला जाईल, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र, या प्रकरणाची गंभीरता पाहता लवकरच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायाधीशांकडे सादर केला जाण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.