‘26/11’मधील तहव्वूर राणा लवकरच भारताच्या स्वाधीन?

अमेरिकन न्यायालयाने दाखवला हिरवा कंदील  ; प्रत्यार्पणाविरोधातील अपील फेटाळले

वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन

26 नोव्हेंबर 2008 च्या मुंबई हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर राणाला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रत्यार्पणाच्या निर्णयाविऊद्धचे त्याचे अपील अमेरिकेतील न्यायालयाने फेटाळले आहे. दोन्ही देशांमधील प्रत्यार्पण करारानुसार त्याला भारतात पाठवले जाऊ शकते, असे अमेरिकन न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे.

राणा या पाकिस्तानी वंशाच्या पॅनेडियन व्यावसायिकाने गेल्यावषी नवव्या सर्किट न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणी होईपर्यंत त्याला भारताच्या ताब्यात देऊ नये, अशी विनंती त्याने केली होती. यापूर्वी मे 2023 मध्येही अमेरिकन न्यायालयाने राणाची याचिका फेटाळली होती.

भारताच्या ताब्यात जाऊ नये म्हणून पाकिस्तानी वंशाच्या तहव्वूर राणाने अमेरिकेच्या न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ दाखल केला होता. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीर कोठडीत ठेवले जाते तेव्हा हेबियस कॉर्पस याचिका वापरली जाते. तथापि, लॉस एंजेलिसच्या जिल्हा न्यायालयाने आपल्या निर्णयात भारताने तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी ज्या आरोपांच्या आधारे केली आहे, त्या आरोपांचा विचार करून त्याच्या प्रत्यार्पणाला परवानगी दिली जाऊ शकते, असे स्पष्ट केल्याने भारताला दिलासा मिळाला आहे.

आपल्याविरोधात निकाल दिल्यानंतर राणा याने नवव्या सर्किट न्यायालयात दुसरी याचिका दाखल केली होती. याबाबतचा निर्णय देताना न्यायालयाने हेबियस कॉर्पस याचिका फेटाळली. राणाचे गुन्हे अमेरिका आणि भारत यांच्यातील प्रत्यार्पण कराराच्या अटींनुसार येतात, असे समितीने म्हटले आहे. या हल्ल्याबाबत राणाविऊद्धच्या आरोपांचे भक्कम पुरावे भारताने दिल्याचे पॅनेलने मान्य केले. मात्र या निर्णयाविरोधात राणा अपील करू शकतो.

तहव्वूर राणा हा हल्ल्याचा मास्टरमाइंड डेव्हिड हेडलीचा बालपणीचा मित्र होता. हेडली लष्कर-ए-तोयबासोबत काम करत असल्याचे त्याला माहीत होते. हेडलीला मदत करून आणि त्याला आर्थिक मदत देऊन तहव्वूर दहशतवादी संघटना आणि त्याच्यासह दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत होता. हेडली कोणाला भेटत होता, काय बोलतोय याची माहिती राणाकडे होती. त्याला हल्ल्याचे नियोजन आणि काही लक्ष्यांची नावेही माहीत होती. राणा हा या संपूर्ण कटाचा एक भाग होता आणि त्याने दहशतवादी हल्ल्यासाठी निधी पुरवल्याचा गुन्हा केल्याचे अमेरिकन सरकारने म्हटले आहे.