संरक्षणाचा ‘स्वदेशी’ हुंकार !

संरक्षण सज्जतेच्या बाबतीत आपण रशिया व अमेरिकेवर भरपूर अवलंबून असलो, तरी हळूहळू ते कमी करून स्वदेशी साहित्यावर भर देण्याची नीती मोदी प्रशासनानं अवलंबविलीय अन् या आघाडीवर ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याच्या दिशेनं ठोस पावलं पडत चाललीत...नुकतेच मूर्त रूप देण्यात आलेले चार करार तसंच विविध संरक्षण दलांना सुसज्ज, सक्षम नि भेदक बनविण्याच्या दृष्टीनं आखण्यात आलेल्या अन्य येजना त्याची साक्ष पुरेपूर आणून देतात...

‘कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी’नं (सीसीएस) सुमारे 39 हजार कोटी रुपयांच्या ज्या चार प्रमुख संरक्षण करारांना हिरवा कंदील दाखविला होता ते शनिवारी पूर्ण झालेत...त्यामुळं भारतीय सैन्याची ताकद निश्चितच वाढेल. त्यात सर्वांत मोठा करार हा ‘ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूझ’ क्षेपणास्त्रांचा...‘सीसीएस’नं जवळपास 19 हजार 500 कोटी रुपयांच्या पल्ला वाढविलेल्या 220 ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रांना खरेदी करण्याची परवानगी दिलीय. त्यांचा हल्ला करण्याची क्षमता असेल ती 450 किलोमीटर्सची आणि त्यांना नौदलाच्या मुख्य युद्धनौकांवर तैनात करण्यात येईल...

‘ब्राह्मााsस’ क्षेपणास्त्रांची निर्मिती संयुक्तरीत्या भारत व रशिया यांनी केलीय व ते 2.8 ‘मॅक’ गतीनं म्हणजेच ध्वनीपेक्षा तिप्पट वेगानं जाऊन लक्ष्यावर आदळतं. हे ‘बिगर-आण्विक’ गटातील अत्यंत घातक क्षेपणास्त्र असून गेल्या काही वर्षांत त्याच्यासाठी 38 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेत...19 हजार 500 कोटी रुपयांचा नवीन व्यवहार हा 290 किलोमीटर्स पल्ल्याचं 450 किलोमीटर्समध्ये रुपांतर करण्यात आल्यानंतर प्रथमच झालाय. आतापर्यंत जेव्हा युद्धनौका दुरुस्तीसाठी यायच्या तेव्हाच त्यांच्यावर 450 किलोमीटर्सचं ‘ब्राह्मााsस’ बसविण्यात येत असे. परंतु भविष्यात परिस्थिती पूर्ण बदलणार...नवीन क्षेपणास्त्र येऊ घातलेल्या पाच ते सहा वर्षांत मिळेल...सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘ब्राह्मााsस’चा पल्ला 800 किलोमीटर्सपर्यंत वाढविण्याचे प्रयत्न नेटानं चाललेत...

सुमारे 15 प्रमुख युद्धनौकांवर यापूर्वीच 450 किलोमीटर्स पल्ल्याचं क्षेपणास्त्र बसविण्यात आलेलं असून त्यात समावेश ‘आयएनएस विशाखापट्टणम’, ‘आयएनएस मुरगाव’ आणि ‘आयएनएस इंफाळ’ या विनाशिकांचा. नवीन विनाशिका, फिग्रेट्स यांच्यावर देखील ‘ब्राह्मााsस’ क्षेपणास्त्र तैनात करण्यात येईल. त्यात अंतर्भाव प्रत्येकी 6 हजार 670 टनांच्या सात ‘स्टील्थ’ फ्रिगेट्सचाही. सुमारे 45 हजार कोटी रुपये खर्चून ‘प्रोजेक्ट-17 ए’च्या अंतर्गत त्यांची निर्मिती सुरू आहे नि त्या 2024 ते 2026 दरम्यानच्या कालावधीत नौदलाला मिळतील...भारतीय हवाई दल सुद्धा 20 ते 25 ‘सुखोई-30 एमकेआय’ लढाऊ विमानांवर ‘ब्राह्मोस’ बसविण्यास इच्छुक आहे...

नवीन करारानुसार, भारतीय हवाई दलाच्या ‘मिग-29’ लढाऊ विमानांसाठी ‘हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स’ रशियाच्या साहाय्यानं 5 हजार 300 कोटी रुपयांची आधुनिक इंजिनं बनवेल...अन्य दोन करारांमध्ये समावेश आहे तो ‘एल-70 एअर डिफेन्स गन्स’ अन् अत्यंत आधुनिक रडार्सचा. त्यांची निर्मिती ‘लार्सन अँड टुब्रो’ करणार ती विदेशी तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन नि किंमत असेल 5 हजार कोटी रुपये...

2.2 लाख कोटींच्या संरक्षण साहित्य खरेदीला प्राथमिक परवानगी

? भारतीय संरक्षण मंत्रालयानं 2.2 लाख कोटी रुपयांचं संरक्षण साहित्य खरेदी करण्याच्या पावलाला प्राथमिक स्वरुपात परवानगी दिलीय. त्यात समावेश असेल तो 97 ‘तेजस मार्क-1ए’ लढाऊ विमानांचा (अशा प्रकारच्या 83 बहुउद्देशीय विमानांची 46 हजार 898 कोटी रुपयांची ऑर्डर ‘एचएएल’ला यापूर्वी 2021 साली देण्यात आलीय) आणि 156 ‘प्रचंड’ लाईट-कॉम्बेट हेलिकॉप्टर्सचा तसंच 84 ‘सुखोई-30 एमकेआय जेट्स’चा...

? संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या ‘डिफेन्स अॅक्विझिशन्स कौन्सिल’नं ‘एक्सेप्टन्स ऑफ नेसिसिटी’च्या अंतर्गत 9 हजार 900 कोटी रुपयांच्या 400 नवीन ‘उखळी तोफां’ना परवानगी दिलीय. जुन्या भारतीय गन्सची त्या जागा घेतील...

? नौदलाला 450 लाईटवेट मध्यम पल्ल्याची जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रं 8 हजार 400 कोटी रुपये खर्चून मिळणार...

? तब्बल 98 टक्के संरक्षण सामग्रीची निर्मिती ही देशातच करण्यात येईल. हे सुरुवातीचं पाऊल असून अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल तो पंतप्रधानांच्या ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी’ला...

? ‘अॅक्सेप्टन्स ऑफ नेसिसिटी’मध्ये कोचिन शिपयार्डात 40 हजार कोटी रुपयांची व 44 हजार टनांची ‘आयएनएस विक्रांत’सारखीच दुसरी विमानवाहू नौका बनविण्याच्या ‘रिपीट ऑर्डर’चा समावेश...

‘तेजस’ नि ‘प्रचंड’...‘एचएएल’ची भरारी !

? ‘तेजस मार्क-1 ए’ हे 4.5 पिढीमधील लढाऊ विमान असून त्याची निर्मिती ‘हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड’ करतंय. सारा योजनेचा म्हणजेच 97 विमानांचा खर्च असेल तो तब्बल 67 हजार कोटी रुपये...

? ‘एचएएल’नं सुरुवातीला निर्मिती केलेली 40 ‘तेजस मार्क-1 जेट्स’ 2016 पर्यंत देण्याचा करार केला होता. परंतु त्यापैकी फक्त 32 चा पुरवठा करण्यात आलाय...

? सुधारित ‘तेजस मार्क-1 ए’ फेब्रुवारी, 2024 ते फेब्रुवारी, 2028 पर्यंत देण्यात येतील अन् त्यानंतर नवीन 97 जेट्सची निर्मिती करण्याचं काम हातात घेण्यात येईल...

? 156 ‘प्रचंड’ हेलिकॉप्टर्सपैकी 90 भूदलाला, तर 66 हवाई दलाला मिळतील आणि त्यासाठी 53 हजार कोटी रुपये ओतावे लागतील...या हेलिकॉप्टर्समध्ये क्षमता आहे ती सियाचिन ग्लेसियर नि पूर्व लडाखसारख्या समुद्रसपाटीपासून उंचावर असलेल्या प्रदेशांत आक्रमक भूमिक बजावण्याची...

? 5.8 टनांच्या ‘प्रचंड’ची गरज भासणार ती समुद्रसपाटीपासून उंचावर असलेल्या प्रदेशातील लढाईच्या वेळी. 20 एमएम गन्स, 70 एमएम रॉकेट सिस्टम्स, ‘एअर-टू-एअर’ क्षेपणास्त्रं यांनी ती सुसज्ज असतील...

? ‘एचएएल’ सध्या आपल्या ताब्यात असलेल्या 207 ‘सुखोई-30 एमकेआय’ लढाऊ विमानांपैकी 84 विमानांना आधुनिक बनविणार असून त्यात भारतातच बनविलेली हत्यारं, रडार्स, दूरसंचार यंत्रणा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टम्स यांचा 63 हजार कोटी रुपये खर्चून समावेश करण्यात येईल. त्यासाठी वाट पाहावी लागेल ती मात्र 10 वर्षांची...

हवाई दलाला वेध अवकाशातील शक्ती बनण्याचे...

? एक वर्तुळ पूर्ण झालंय...भारतीय हवाई दलानं आपलं नाव ‘इंडियन एअर अँड स्पेस फोर्स’ (आयएएसएफ) असं बदलण्याचं ठरविलंय...त्यामागचं कारण म्हणजे दलाची भविष्यात अवकाशातील शक्ती बनण्याची इच्छा. त्यासाठी ‘स्पेस व्हिजन 2047’ तयार करण्यात आलंय. ‘आयएएफ’नं मोदी प्रशासनाला भविष्यात ‘आयएएसएफ’ असं नामकरण करण्यामागचं कारण देखील सांगितलंय अन् मांडलेल्या प्रस्तावाला सरकार हिरवा झेंडा दाखवेल असा ठाम विश्वास त्यांना वाटतोय...

? हवाई दलाला भविष्यात हेरगिरी, टेहेळणी व ‘नेव्हिगेशन’ यांच्यावरच लक्ष केंद्रीत न करता साऱ्या अवकाशात झेप घ्यायचीय. त्यासाठी ‘इंडियन एअर फोर्स’नं ‘डीआरडीओ’, ‘इस्रो’, ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रोमोशन अँड अॅथोरायझेशन सेंटर’ अन् खासगी कंपन्या यांचं साहाय्य अवकाशाशी संबंधित तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी घ्यायचं ठरविलंय...खेरीज ‘पोझिशनिंग’, ‘नेव्हिगेशन’, दळणवळण, अवकाशातील परिस्थितीचा अंदाज, ‘स्पेस ट्रेफिक मॅनेजमेंट’ यासारख्या क्षेत्रांत पाऊल घालण्यात आलंय..

? भारतीय हवाई दलाला भविष्यात किमान 100 लहान व मोठे लष्करी उपग्रह अवकाशात खासगी ‘सेक्टर’च्या साहाय्यानं पाठविण्याची इच्छा आहे. अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणात ‘अवकाश’ या विषयाचा समावेश देखील करण्यात आलाय...दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल व्ही. आर. चौधरी यांनी भर दिलाय तो अवकाशात स्वत:चं संरक्षण व आक्रमण करण्याच्या क्षमतेवर...

? 2019 मध्ये ‘डीआरडीओ’नं ‘मिशन शक्ती’च्या अंतर्गत ‘ए-सॅट’ (अँटी सॅटेलाईट) इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्राचा वापर करून समुद्रसपाटीपासून 283 किलोमीटर अंतरावर प्रदक्षिणा घालणारा आणि 740 किलो वजनाचा ‘मायक्रोसॅट-आर’ उपग्रह उद्धवस्त करण्यात यश मिळविलं होतं. त्या यशाचा उपयोग करून घ्यायला हवाय असं चौधरी यांचं मत...

? चीननं ‘ए-सॅट’ हत्यारांच्या क्षेत्रात फार मोठी झेप घेतलेली असून अमेरिकेनंही 2019 साली ‘यूएस स्पेस फोर्स’ नावाच्या एका वेगळ्या शाखेची निर्मिती केलीय...इंग्लंड, जपान, फ्रान्स आणि रशिया यांनी देखील अशा खास ‘विंग्स’ची स्थापना करण्याचं पाऊल उचललंय. त्यामुळं ‘आयएएफ’ला सुद्धा त्याच पद्धतीनं पुढं जाण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाहीये...

भूदलाचं लक्ष्य...‘कॉम्बेट व्हेइकल्स’ !

? भूदलानं 57 हजार कोटी रुपयांच्या 1 हजार 770 ‘फ्युचर रेडी कॉम्बेट व्हेइकल्स’ची (एफआरसीव्ही) मागणी केलीय. रशियन बनावटीच्या ‘टी-72’ रणगाड्यांची जागा ही ‘कॉम्बेट व्हेइकल्स’ 2030 पासून घेणार. ‘एफआरसीव्ही’मध्ये ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, ‘ड्रोन्स’ना तोंड देणं, ‘अॅक्टिव्ह सिस्टम्स’ आणि अन्य अनेक बाबींचा समावेश असेल...

? सध्या भारताच्या भात्यात 2 हजार 400 ‘टी-72’ रणगाडे असून आम्ही 1 हजार 200 ‘टी-90’ ‘भीष्म’ रणगाड्यांचाही समावेश केलाय. आवडी येथील ‘हेवी व्हेइकल्स फॅक्टरी’ 1 हजार 667 अशा प्रकारच्या रणगाड्यांची निर्मिती करेल...

? त्याशिवाय भूदल यावर्षी भारतातच निर्मिती केलेल्या 118 पैकी पहिल्या पाच ‘अर्जुन मार्क-1 ए’ रणगाड्यांचा समावेश करणार असून जुन्या 124 ‘अर्जुन’ रणगाड्यांत 14 प्रमुख, तर 57 लहान बदल करण्यात आलेत...

? ‘प्रोजेक्ट झोरावर’च्या अंतर्गत 17 हजार 500 कोटी रुपयांचे 354 स्वदेशी बनावटीचे ‘लाईट टँक्स’ सामील करण्यात येतील. त्यांचं वजन 25 टन असून समुद्रसपाटीपासून उंचावर असलेल्या प्रदेशांतील लढाईत त्यांचा यशस्वीरीत्या वापर करणं शक्य होईल.

? सध्या अनेक ‘अपग्रेड’ योजना तयार करण्यात आलेल्या असून भूदलानं ‘टी-72’साठी 1 हजार अश्वशक्तीच्य इंजिनांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव मांडलाय. ‘टी-72’कडून 780 अश्वशक्तीच्या इंजिनाचा वापर करण्यात येतोय. 200 इंजिनं थेट रशियाकडून आयात करण्यात येणार असून 800 ची निर्मिती भारतात करण्यात येईल...

? ‘टी-72’ रणगाड्यांना ‘थर्मल साइट्स फायर डिटेक्शन’ आणि अन्य सिस्टम्स मिळणार असून ‘टी-90’ रणगाड्यांना ‘ऑटोमेटिक टार्गेट ट्रॅकर्स’, ‘डिजिटल बॅलिस्टिक कम्प्युटर्स’ नि ‘कमांडर थर्मल इमेजिस’ मिळतील...

संकलन : राजू प्रभू