मदरसे बंद करण्याच्या आदेशाला स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मदरशांच्या संदर्भात दोन निर्णय दिले. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांना मदरसे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यापासून रोखण्यात आले. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राइट्सने (एनसीपीसीआर) 7 जून आणि 25 जून रोजी राज्यांना यासंबंधी शिफारसी केल्या होत्या. केंद्राने याचे समर्थन करत राज्यांना यावर कारवाई करण्यास सांगितले होते. अन्य एका निर्देशानुसार, मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याच्यासंबंधीच्या उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा सरकारच्या आदेशालाही स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने केंद्र सरकार, एनसीपीसीआर आणि सर्व राज्यांना नोटीस बजावत 4 आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. तसेच ही स्थगिती अंतरिम असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. जोपर्यंत या प्रकरणावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत राज्य मदरशांवर कोणतीही कारवाई करू शकणार नाही. खंडपीठाने जमियत उलेमा-ए-हिंदला उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा आणि इतर राज्यांनाही याचिकेत पक्षकार बनवण्याची परवानगी दिली.