बायजूसच्या समझोत्याला स्थगिती

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

एकेकाळी प्रसिद्ध असणारी ‘बीवायजेयू’ ही ऑनलाईन शिक्षण देणारी कंपनी सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणींमध्ये सापडली आहे. या कंपनीला दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार दिला आहे. या कंपनीने बीसीसीआयशी केलेल्या समझोत्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून समझोत्याची 158.90 कोटी रुपयांची रक्कम बीसीसीआयने कर्जदारांच्या समितीला परत करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच कंपनीविरोधात नव्याने कायदेशीर कारवाईचा प्रारंभ करावा, असा आदेशही बुधवारी दिला आहे.

राष्ट्रीय कंपनी कायदा अॅपेलेट लवादाने या कंपनीला 2 ऑगस्टच्या आपल्या आदेशाद्वारे दिलासा दिला होता. या लवादाने कंपनीविरोधात केल्या गेलेल्या दिवाळखोरी प्रक्रियेला मान्यता दिली होती. तसेच कंपनीने बीसीसीआयशी केलेल्या 158.90 कोटी रुपयांच्या समझोत्यालाही मान्यता दिली होती. तथापि, या कंपनीच्या कर्जदारांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

नियमांचे पालन नाही

लवादाने निर्णय देताना या प्रकरणाचा योग्यरित्या विचार केलेला दिसत नाही. लवाद प्रक्रियेचा नियम 11 चे योग्यरित्या पालन करण्यात आलेले नाही. समाझोत्याची रक्कम काढण्यासाठी औपचारिक आवेदन पत्र सादर करावे लागते. ते सादर करण्यात आलेले नाही. कायद्याच्या प्रकियेला वळसा घालून लवाद आपल्या अधिकाराचा उपयोग करु शकत नाही. लवादाने कर्जदारांच्या समितीच्या स्थापनेला स्थगिती द्यावयास हवी होती, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले.

मागचा निर्णय काय होता...

लवादाने 2 ऑगस्टला या प्रकरणावर निर्णय दिला होता. लवादाने या कंपनीने बीसीसीआयशी केलेला समझोता मान्य केला होता. या समझोत्यानुसार या कंपनीने बीसीसीआयला 158.90 कोटी रुपये द्यायचे होते. त्यानुसार कंपनीने रक्कम दिलेली होती. तथापि लवादाने कंपनीला दिलेला दिलासा अल्पजीवी ठरला. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने लवादानचा निर्णय रद्द ठरविला आहे.

कोणी आव्हान दिले होते

लवादाच्या या निर्णयाला ग्लास ट्रस्ट या अमेरिकेतील कर्जपुरवठादाराने आव्हान दिले होते. लवादाने एकतर्फी निर्णय दिला आहे, असा आक्षेप या कर्जपुरवठादाराने घेतला होता. बीसीसीआयशी समझोता करून या कंपनीचे मूळ मालक रविंद्रन यांनी एकप्रकारे पुन्हा कंपनीचा ताबा मिळविला आहे, असा आक्षेपही याचिकेत नोंदविण्यात आला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाचा निर्णय फिरविल्याने कंपनीविरोधात पुन्हा दिवाळखोरी प्रक्रियेचा प्रारंभ करण्यात येणार आहे. यामुळे कंपनीच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.