‘370’ पुनर्स्थापित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर

जम्मू-काश्मीर विधानसभेत गदारोळ : भाजप आमदारांनी दस्तऐवजाच्या प्रती फाडल्या : मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचे दहन

वृत्तसंस्था/ श्रीनगर

जम्मू-काश्मीर विधानसभेने राज्याचा विशेष दर्जा (अनुच्छेद 370) पुनर्स्थापित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. मात्र, भाजप आमदारांनी याला विरोध करत प्रस्तावाच्या प्रती फाडल्या. या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान भाजप आमदार वेलमध्ये जाऊन घोषणाबाजी करत राहिले. सभापतींनी मंत्र्यांची बैठक बोलावून स्वत: ठरावाचा मसुदा तयार केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. यानंतर आमदारांनी खंडपीठावर चढून गोंधळ घातला. या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज गुऊवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

भाजप अध्यक्ष सत शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांनी जमून जम्मू-काश्मीर सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. आंदोलकांनी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांच्या पुतळ्यांचेही दहन केले. नॅशनल कॉन्फरन्स जम्मू-काश्मीरमधील लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप भाजपने केला असून कोणतीही विधानसभा कलम 370 आणि 35ए परत आणू शकत नाही असे स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी यासंबंधीचे ‘कलम 370’ रद्द केले होते.  बुधवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी विशेष दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मांडला. राज्याचा विशेष दर्जा आणि घटनात्मक हमी महत्त्वाच्या आहेत. हे जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांच्या अस्मिता, संस्कृती आणि हक्कांचे रक्षण करते, असे मत प्रस्तावात मांडण्यात आले आहे.

राज्याच्या विशेष दर्जाबाबत भारत सरकारने येथील प्रतिनिधींशी चर्चा करावी. त्यांच्या घटनात्मक जीर्णोद्धारावर काम केले पाहिजे. ही जीर्णोद्धार राष्ट्रीय एकात्मता आणि जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या इच्छा या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेण्यावर विधानसभा भर देते, असे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. या प्रस्तावाला अपक्ष आमदार शेख खुर्शीद आणि शब्बीर कुल्ले, पीपल्स कॉन्फरन्स प्रमुख सज्जाद लोन आणि पीडीपी आमदारांनी पाठिंबा दिला.

सभापतींनीच मसुदा तयार केल्याचा भाजपचा आरोप

जम्मू विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा यांच्यासह भाजपच्या सर्व आमदारांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. मंगळवारी सभापतींनी मंत्र्यांची बैठक बोलावून स्वत: प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. यावेळी ते ‘सभापती हाय-हाय’, ‘पाकिस्तानी अजेंडा नही चलेगा’ अशा घोषणा देत राहिले. तसेच राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करायची असताना हा प्रस्ताव कसा आणला, असा सवालही शर्मा यांनी केला. हा प्रस्ताव आपल्याला मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर त्याची प्रत फाडून सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत टाकली. या गदारोळात विधानसभेचे अध्यक्ष अब्दुर रहीम राथेर यांनी या प्रस्तावावर मतदान केल्यानंतर हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.

नॅशनल कॉन्फरन्सकडून जाहीरनाम्यात आश्वासन

केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला होता. त्यानंतर हे राज्य जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सने आपल्या जाहीरनाम्यात ते पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. ठराव मंजूर केल्यानंतर विधानसभेने आपले काम पूर्ण केल्याचा दावा मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केला.