मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती

पुणे लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक : सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या आदेशात निवडणूक आयोगाला पुणे लोकसभा मतदारसंघात त्वरित पोटनिवडणूक करविण्यास सांगितले होते. खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनामुळे हा मतदारसंघ 29 मार्च 2023 पासून रिक्त आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वर्तमान लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून 2024 रोजी समाप्त होत आहे. अशा स्थितीत आता ही पोटनिवडणूक करण्याचा कुठलाच अर्थ नसल्याचा युक्तिवाद आयोगाने स्वत:च्या याचिकेत केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली असली तरीही पोटनिवडणुकीत झालेल्या विलंबावरून प्रश्न उपस्थित केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबर रोजी आयोगाला फटकारत पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्देश दिला होता. निवडणूक आयोग पुणे मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी निरर्थक कारणं देत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. अन्य निवडणूक प्रक्रिया आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यग्र असल्याने ही पोटनिवडणूक करणे शक्य होत नसल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले हेते.

नागरिक प्रतिनिधित्वाशिवाय राहू शकत नाही. कुठल्याही संसदीय व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधीच लोकांचा आवाज असतो. लोकप्रतिनिधीचे निधन झाल्यास किंवा अन्य कारणाने मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व रिक्त झाल्यास तेथे अन्य कुणाची निवड केली जावी अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली होती.