कोलकाता प्रकरणी ‘सर्वोच्च’ ताशेरे

न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला धरले धारेवर : 10 तज्ञांची समिती नियुक्त, महत्त्वाचे आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कोलकाता महिला डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून नोंद घेत मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी केली. पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारने प्रथम ज्या प्रकारे या प्रकरणाची हाताळणी केली, ती पूर्णत: असमाधानकारक आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. खंडपीठाने बॅनर्जी सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. या प्रकरणी एफआयआर सादर करण्यास विलंब का लावण्यात आला ? घटना ज्या महाविद्यालयात घडली, त्यावर हजारोंच्या संख्येने आलेल्या जमावाने हल्ला चढविला, तेव्हा प्रशासन काय करत होते ? महाविद्यालयाची मोडतोड राज्य सरकारने कशी होऊ दिली ? या क्रूर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाला महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडून आत्महत्येचा रंग का देण्यात आला ? असे अनेक धारदार प्रश्न खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारले आहेत.

कपिल सिब्बल यांना अनेक प्रश्न

पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. पण त्यांनाही न्यायालयाने अनेक प्रश्न विचारले. या प्रकरणाच्या नोंदींवरून असे स्पष्ट होत आहे की एफआयआर सादर करण्यात अनावश्यक विलंब लावण्यात आला. या विलंबाचे कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. तसेच ज्यांनी महाविद्यालयावर हल्ला केला, त्यांना त्वरित अटक करून त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने सिब्बल यांना केली.

राज्य सरकारकडून सहकार्य नाही

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविल्यानंतर आता वेगाने तपास होत आहे. तथापि, राज्य सरकारकडून तपासात सीबीआयला कोणतेही सहकार्य मिळत नाही, असा आक्षेप महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी व्यक्त केला. या गंभीर प्रकरणी राज्य सरकारने नकारात्मक भूमिकेत राहू नये. पश्चिम बंगाल राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णत: ढासळली असल्याचेच या घटनेवरून स्पष्ट होत आहे, असे प्रतिपादन तुषार मेहता यांनी केले.

पुढील सुनावणी 22 ऑगस्टला

पश्चिम बंगाल सरकारने त्वरित सर्वोच्च न्यायालयाला स्थितीदर्शन अहवाल सादर करावा, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 22 ऑगस्टला, म्हणजेच येत्या गुरुवारी होईल असे स्पष्ट केले. त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालय कोणता आदेश देते, याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

काय म्हणते न्यायालय...

ड या घटनेविरोधात जे आंदोलन करीत आहेत, त्यांना दाबण्यासाठी आपल्या शक्तीचा उपयोग राज्य सरकारने करू नये. अशी कृती असंवेदनशील आहे.

ड घटनेनंतर 12 तासांनी एफआयआर सादर करण्यात आला. इतका वेळ महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन काय करत होते ? हा विलंब अनाकलनीय आहे.

ड महाविद्यालयावर हजारोंच्या जमावाने हल्ला केला आणि साधनसामग्रीची मोडतोड केला. पोलिसांना याची काही माहितीच नाही, हे कसे शक्य आहे ?

ड महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी हे प्रकरण आत्महत्या असल्याचे दर्शवून दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते आहे. ही बाब गंभीर आहे.

ड महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या स्थानी सुरक्षा मिळत नसेल तर आम्ही त्यांना समानता नाकारत आहोत, असा त्याचा अर्थ आहे. ही स्थिती गंभीर आहे.

ड कोलकाता प्रकरण हा केवळ एक स्थानिक गुन्हा नाही. हे एक देशव्यापी परिणाम करणारे गंभीर प्रकरण आहे. आरोग्य व्यवस्थेवरच हा हल्ला आहे.

ड या प्रकरणाला ग्राफिक्सच्या साहाय्याने प्रसिद्धी देणे आणि पीडितेचे नाव उघड करणे ही असभ्यता आहे. यामुळे पीडितेचा सन्मान धोक्यात येत आहे.

महिला अधिकाऱ्यांकडे तपास देणार ?

उन्नाव आणि हाथरस येथे घडलेल्या महिला अत्याचार प्रकरणांमध्ये सीबीआयच्या महिला अधिकाऱ्यांनी तपास केला होता. कोलकाता प्रकरणाचा तपासही याच महिला सीबीआय आधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याची योजना आहे. लवकरच त्यासंबंधातील निर्णय होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

 10 सदस्यांची समिती स्थापन

डॉक्टरांच्या सुरक्षेची योजना साकारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 10 तज्ञांची समिती नियुक्त करत असल्याची घोषणा केली आहे. ही समिती राष्ट्रीय कृती दल म्हणून परिचित असेल. या समितीला डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी योग्य त्या सूचना करण्याचा आदेश देण्यात येणार आहे. कृतीदल लवकरच अहवाल सादर करेल. या कृतीदलात आरती सरीन (वैद्यकीय सेवा महासंचालक, नौदल), डी. नागेश्वर रे•ाr, एम. श्रीनिवास, प्रतिमा मूर्ती, गोवर्धन डी. पुरी, सौमित्र रावत, प्रा. अनिता सक्सेना, पल्लवी सप्ले आणि पद्मा श्रीवास्तव या तज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे.

आंदोलकांची पोलिसांशी झटापट

कोलकाता महिला डॉक्टर बलात्कार आणि खून प्रकरणी पश्चिम बंगालमध्ये तीव्र आंदोलन होत आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मंगळवारी प्रचंड मोर्चाचे आयोजन केले होते. या आंदोलकानी कोलकाता येथे पोलिशांशी झटापट झाली. शांततापूर्ण आंदोलनावर पोलिसांनी विनाकारण लाठीमार केला असा आरोप करण्यात येत आहे. काही विद्यार्थी या झटापटीत जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी भारतीय जनता पक्षही आंदोलन करीत असून हे आंदोलन पाच दिवस सुरू ठेवण्याची अनुमती मंगळवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिली आहे.