तृणमूल काँग्रेसला ‘सर्वोच्च’ दिलासा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

संदेशखाली येथील हिंसाचार आणि महिलांवरील अत्याचाराची सीबीआय चौकशी करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने पश्चिम बंगाल सरकारच्या सचिवांना दिलेल्या उपस्थित होण्याच्या आदेशावर स्थगिती दिली आहे.

संदेशखाली येथे भीषण परिस्थिती असून महिलांचे जीवन सुरक्षित राहिलेले नाही. त्यांच्यावर राजकीय आश्रयाने अत्याचार होत आहेत. प्रशासन त्यांच्या सुरक्षेकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करीत आहे. येथील हिंसाचारात अनेक लोकांची घरेदारे नष्ट झाली आहेत. तसेच अनेक निरपराध लोकांची घरे आणि जागा राजकीय आश्रय असणाऱ्या गुंडांनी बळकाविल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची सीबीआयकडून चौकशी करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी काही सामाजिक संघटनांनी केलेल्या याचिकेत करण्यात आली होती. संदेशखाली येथील परिस्थिती मणिपूरप्रमाणे झाली आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरच्या परिस्थितीशी या स्थितीची तुलना करु नका, अशी टिप्पणी करत सीबीआय चौकशीचा आदेश देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली आहे.

समन्सला स्थगिती

भारतीय जनता पक्षाचे खासदार सुकांता मजूमदार यांना संदेशखाली येथे जमावाने मारहाण केल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती. या मारहाणीत sत जखमी झाले होते. यासंबंधीची तक्रार मजूमदार यांनी लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीकडे केली होती. समितीने या तक्रारीची नोंद घेत पश्चिम बंगाल सरकारच्या मुख्य सचिवांना समितीसमोर उपस्थित होण्यासाठी समन्स पाठविले होते. या समन्सविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या समन्सला स्थागिती दिली आहे.

केवळ संसदीय कामासाठीच

जेव्हा एखादा खासदाराला त्याचे संसदीय कामकाज करण्यापासून रोखले जाते, किंवा एक खासदार म्हणून काम करताना त्याच्या कामात अडथळे आणले जातात, तेव्हाच विशेषाधिकार हननाचा प्रश्न निर्माण होतो. मजूमदार संदेशखाली येथे त्यांच्या संसदीय कामासंबंधी गेले नव्हते. त्यामुळे लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीला राज्याच्या सचिवांना पाचारण करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.