निवडणूक आयोगाला ‘सर्वोच्च’ दिलासा

व्हीव्हीपॅट-ईव्हीएम निर्णयाला पुनर्विचार करण्यास स्पष्ट नकार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅट यांच्यासंबंधी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेत कोणताही दोष नाही. ही यंत्रणा विश्वासार्ह आणि भक्कम आहे, असा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपला मूळ निर्णय 26 एप्रिल 2024 या दिवशी दिला होता. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमधून गणना झालेली मते आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रांमधील स्लीप्स्ची गणना यांची 100 टक्के पडताळणी करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावा, अशी मागणी त्यावेळी सादर करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये करण्यात आली होती. तथापि, सुनावणीनंतर या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या. इलेक्ट्रॉनिक मत यंत्रणा ही विश्वासार्ह असून या यंत्रणेत कोणताही दोष असल्याचे दिसत नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी दिला होता. तसेच प्रत्येक पराभूत उमेदवाराला व्यक्तिगतरित्या काही संशय असल्यास तो न्यायालयात दाद मागू शकतो, असेही स्पष्ट केले होते.

पुनर्विचार याचिका सादर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिल्यानंतर त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्यावरही सुनावणी करण्यात आली. अरुण कुमार अग्रवाल यांनी मुख्य पुनर्विचार याचिका सादर केली होती. न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्यासमोर या पुनर्विचार याचिकांची सुनावणी करण्यात आली होती.

याचिका गुणवत्ताहीन

26 एप्रिल 2024 या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य आहे. सर्व विचार करूनच हा निर्णय देण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. पुनर्विचार याचिकेत या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यायोग्य असा कोणताही मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला नाही. ही याचिका गुणवत्ताहीन असल्याने ती फेटाळण्यात येत आहे. पूर्वी दिलेला निर्णय आम्ही कायम ठेवत आहोत, असे खंडपीठाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांचे आरोप

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे विश्वासार्ह नाहीत. त्यांच्यात मोठे घोटाळे पेले जाऊ शकतात. या यंत्रांचे निर्माते, रचनाकार, डिझायनर्स, इंजिनिअर्स इत्यादी तंत्रज्ञांकडून या यंत्रांमध्ये गडबड घोटाळे केले जाऊ शकतात. त्यामुळे ही यंत्रणा रद्द करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावा. किमानपक्षी 100 टक्के मतांची पडताळणी करण्याचा तरी आदेश द्यावा. तसेच जुनी मतपेट्यांची पद्धत पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश द्यावा, अशा अनेक मागण्या मूळ याचिकेत करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व मागण्या मूळ निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या.

वादावर पडदा

आता सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रासंबंधी पुनर्विचार याचिका फेटाळल्याने या वादावर पडदा पडल्याचे दिसत आहे. अद्यापही अनेक राजकीय नेत्यांच्या मनात या यंत्रणेविषयी संशय आहे. आपण सत्तेवर आल्यास इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणा बंद करून पूर्वीची मतपेटीची यंत्रणा लागू करू असे आश्वासन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात अनेक राजकीय पक्षांकडून देण्यात आले होते. अनेकदा हे प्रकरण विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोरही मांडण्यात आले होते. तथापि, आता सर्वोच्च न्यायालयानेच या यंत्रणेच्या गुणवत्तेवर विश्वासार्हतेची मुद्रा उठविल्याने वाद संपला पाहिजे, असे तज्ञांचे मत आहे.