हेमंत सोरेन यांना ‘सर्वोच्च’ दिलासा

जामिनाचा निर्णय योग्यच असल्याचा निर्वाळा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

झारखंड राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना उच्च न्यायालयाने संमत केलेला जामीन योग्यच आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) त्यांच्या विरोधात मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी गुन्हा नोंद करुन अटक केली होती. या अटकेविरोधात त्यांनी न्यायलयात दाद मागितली होती. झारखंड उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन संमत केला होता. या निर्णयाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरविला आहे. हा निर्णय समर्पक कारणे देऊन सुयोग्य पद्धतीने देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यात परिवर्तन करण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळण्याचा निर्णय सोमवारी घेतल.

ईडीचा आरोप

हेमंत सोरेन यांच्यावर भूखंडाचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. त्यांचे प्रसारमाध्यम सल्लागार अभिषेक प्रसाद यांची ईडीने या प्रकरणात चौकशी केली होती. हेमंत सोरेन यांनी या भूखंडासंदर्भात महसुलाच्या नोंदी बदलण्याचा आदेश दिला होता, अशी कबुली अभिषेक प्रसाद यांनी चौकशीत दिल्याचे ईडीचे म्हणणे होते. तथापि, झारखंड उच्च न्यायालयाने ते मान्य केले नव्हते. सदर भूखंडाच्या नोंदींमध्ये मुख्यमंत्री सोरेन यांच्या हस्तक्षेपामुळे बदल करण्यात आले, हे दाखविणारा एकही पुरावा प्रथमदर्शनी नसल्याने त्यांना कारागृहात ठेवण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात यावी, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सोरेन यांची जामीनावर मुक्तता करण्याचा आदेश दिला गेला