अदानींना ‘सर्वोच्च’ दिलासा

चौकशी सेबीकडेच : सीबीआय किंवा एसआयटीकडे सोपविण्याचे कारण नसल्याचा निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

हिंडेनबर्ग या अमेरिकेतील ‘शॉर्ट सेलिंग’ संस्थेने भारतातील अदानी उद्योग समूहावर जे आरोप केले आहेत, त्यांची चौकशी सीबीआयकडून किंवा एसआयटीकडून करा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी, जी सध्या सेबी करीत आहे, ती तिच्याकडेच राहू द्यावी आणि सेबीने ती तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण करावी, असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पीठाने बुधवारी दिला आहे. ‘सत्यमेव जयते’ अशी प्रतिक्रिया या समूहाचे संचालक गौतम अदानी यांनी व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हिंडेनबर्ग अहवाल हा अनधिकृत आहे. त्याला कोणतीही वैधानिक मान्यता नाही. तसेच त्याची पडताळणीही विधीवत झालेली नाही. अशा स्थितीत त्या अहवालावर विश्वास ठेवून या प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्र संस्थेकडे देण्याचे कारण नाही. सेबी चौकशी करीत आहे. तिच्यावर अविश्वास दाखविण्याचे कारण नाही. त्यामुळे सेबीनेच या प्रकरणाचा तपास पुढे सुरु ठेवावा आणि आगामी तीन महिन्यांमध्ये चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करावा, असे पीठाने स्पष्ट केले आहे.

हितसंबंधांचा आरोपही नाकारला

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने एका तज्ञ समितीची स्थापना केली होती. त्या तज्ञ समितीच्या सदस्यांवरही याचिकाकर्त्यांनी हितसंबंधांचे आरोप केले होते. मात्र, हे आरोप बिनबुडाचे असून समितीने योग्यप्रकारे आपले काम केले आहे, असा निर्वाळाही या निर्णयाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. भारताच्या कॉर्पोरेट विश्वासाठी हा निर्णय महत्वाचा मानण्यात येत आहे.

सेबीच्या कामकाजात हस्तक्षेप नाही

सेबीच्या कामात विनाकारण हस्तक्षेप करण्याची कृती या न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत बसत नाही. सेबीने काही काळापूर्वी आपल्या कार्यपद्धतीत आणि नियमांमध्ये काही परिवर्तन केलेले आहे. या सुधारणांना याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने एफपीआय आणि एलओडीआर संदर्भातील या सुधारणांवर असलेले आक्षेप फेटाळले आहेत. या सुधारणांविरोधात कोणतेही बळकट आक्षेप घेण्यात आलेले नाहीत, असे कारण न्यायालयाने दिले आहे.

प्रकरण काय आहे?

साधारण आठ महिन्यांपूर्वी अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग नामक एका शॉर्ट सेलिंग कंपनीने अदानी उद्योगसमूहाच्या आर्थिक व्यवहारांच्या विरोधात अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्या अहवालात अदानी समूहाच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांवर प्रकाश टाकल्याचा दावा करण्यात आला होता. हा अहवाल प्रसिद्ध होण्याआधी अदानी समूह चांगलाच जोरावर होता. स्वत: गौतम अदानी धनवानांच्या जागतिक सूचीत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहचले होते. पण हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर शेअरबाजारांमध्ये या समूहाचे समभाग धडाधड कोसळले आणि समूहाची भांडवली संपत्ती पूर्वीच्या एक तृतियांश इतकी खाली घसरली. त्यानंतर या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने चौकशी करण्यासाठी स्वत:च्या देखरेखीत एक समिती स्थापन केली होती. तसेच सेबीलाही चौकशीचा आदेश दिला होता. समितीने आपल्या अहवालात अदानी समूहाला क्लिनचिट दिली होती. आता सेबीच्या अहवालाची अपेक्षा असून तो एप्रिलमध्ये येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अदानी समूहाचे समभाग मुंबई शेअरबाजारात तब्बल 16 टक्क्यांनी वधारल्याने गुंतवणूकदारांचा लाभ झाला आहे.