आझम खानना दिलासा देण्यास ‘सर्वोच्च’ नकार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

आझम खान यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. त्यांनी रामपूरच्या जोहर विद्यापीठाला दिलेल्या जमिनीचे भाडेपट्टे रद्द करण्याच्या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. आधी तुम्ही हायकोर्टात तुमचे म्हणणे मांडा. तिथे मुख्य न्यायाधीश एक खंडपीठ तयार करून तुमच्या खटल्याची सुनावणी करतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

समाजवादी पक्षाच्या सरकारने आझम खान यांच्या विद्यापीठाला 99 वर्षांसाठी शाळेची जमीन स्वस्त दरात भाडेतत्त्वावर दिली होती. विद्यमान सरकारने लीजच्या अटींचे उल्लंघन केल्याच्या आधारे ते रद्द केले आहे. या प्रकरणात ऑक्टोबर 2023 च्या पहिल्या आठवड्यात ईडीकडून खटला दाखल होण्याची शक्मयता व्यक्त केली जात होती. आझम खान यांनी उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये सत्तेत असताना रामपूरमधील मौलाना अली जौहर विद्यापीठात काम करण्यासाठी 106.56 कोटी ऊपयांचा सरकारी निधी वापरल्याचा आरोप उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे. विद्यमान योगी आदित्यनाथ सरकारनेही या प्रकरणाला हितसंबंधांच्या संघर्षाचा मुद्दा म्हटले आहे.