भटक्या श्वानांप्रकरणी राज्यांना ‘सर्वोच्च’ नोटीस

प्रतिज्ञापत्रे दाखल न केल्याने मुख्य सचिवांना समज : सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात दिली तंबी

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भटक्या श्वानांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली. या राज्यांनी अद्याप प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रतिज्ञापत्रे दाखल केलेली नाहीत. 22 ऑगस्टच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या नियमांचे पालन करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी भटक्या श्वानांसंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याप्रसंगी केवळ पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) यांनी अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे दाखल केल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे न्यायालयाने उर्वरित सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पुढील सोमवारी हजर राहून त्यांनी प्रतिज्ञापत्रे का दाखल केली नाहीत हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यांना सुनावले खडे बोल

खंडपीठाने सदर राज्यांचे कोणतेही प्रतिनिधी सुनावणीवेळी न्यायालयात उपस्थित नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तुमचे अधिकारी वर्तमानपत्रे किंवा सोशल मीडिया वाचत नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित करत यापूर्वीच्या सुनावणीनंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना सर्व राज्यांना दिल्यासंबंधीची बातमी सर्वत्र प्रसिद्ध झाली होती. जर त्यांना माहिती असेल तर ते पुढे का आले नाहीत? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तसेच सर्व मुख्य सचिवांनी 3 नोव्हेंबर रोजी हजर राहावे, अन्यथा आम्ही सभागृहात न्यायालय भरवू, अशी तंबीही दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची दखल घेत या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते. लसीकरण न केलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे अर्भकं, मुले आणि वृद्धांना रेबीजसारखे प्राणघातक आजार कसे होत आहेत, याकडे लक्ष वेधणाऱ्या रिट याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली होती. यानंतर, न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 11 ऑगस्ट रोजी एका महत्त्वपूर्ण आदेशात कुत्र्यांच्या चाव्याद्वारे आणि रेबीजच्या धोक्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली होती.

नसबंदी आणि लसीकरणावर भर

सर्वोच्च न्यायालयाने 22 ऑगस्ट रोजी एका महत्त्वपूर्ण आदेशात पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण आणि लसीकरण करून त्यांना पकडलेल्या क्षेत्रात परत सोडावे, असे म्हटले होते. तसेच रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असेही तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले होते.