सिद्धरामय्यांना ‘सर्वोच्च’ नोटीस

वरुणा मतदारसंघातील निवड अवैध ठरविण्यासंबंधी याचिका

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत म्हैसूरच्या वरुणा मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यांच्या या निवडीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली असून न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांना नोटीस बजावली आहे.

वरुणा मतदारसंघातील मतदार के. शंकर यांनी यापूर्वी सिद्धरामय्यांच्या निवडीला आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, एप्रिल 2025 मध्ये ती फेटाळण्यात आल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठासमोर सोमवारी या अर्जावर सुनावणी झाली.

2023 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने पक्षाच्या जाहीरनाम्यात पाच गॅरंटी योजनांची आश्वासने दिली होती. ही आश्वासने लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत लाचखोरी व भ्रष्टाचार असल्यासारखी आहेत. त्यामुळे वरुणा मतदारसंघातून सिद्धरामय्यांची झालेली निवड अवैध ठरवावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते के. शंकर यांनी केला आहे.

सिद्धरामय्या यांच्या संमतीने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला असल्याने त्यांनी देखील भ्रष्टाचार केला आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांची विधानसभेवर झालेली निवड अवैध ठरवावी तसेच त्यांच्यावर पुढील 6 वर्षे निवडणूक लढविण्यावर निर्बंध घालावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. हा युक्तिवाद यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील दत्त यादव यांच्या पीठाने फेटाळून लावला होता. निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांना भ्रष्टाचार म्हणता येत नाही, असे स्पष्ट केले होते.