ओवैसींच्या याचिकेवर सुनावणी करणार सर्वोच्च न्यायालय

वक्फ संपत्तीच्या नोंदणीसाठी मुदत वाढविण्याची मागणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीनचे (एआयएमआयएम) नेते असदुद्दीन ओवैसी यांच्या याचिकेला सुनावणीसाठी पुन्हा सूचीबद्ध करण्यावर सोमवारी सहमती दर्शविली आहे. याचिकेत ‘वक्फ  बाय यूजर’ समवेत सर्व वक्फ संपत्तींना उम्मीद पोर्टलवर अनिवार्य स्वरुपात नोंदणीकृत करण्याची कालमर्यादा वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकेला प्रथम 28 ऑक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले होते, परंतु त्यादिवशी सुनावणी होऊ शकली नाही. सोमवारी ओवैसी यांचे वकील निजाम पाशा यांनी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी त्वरित सुनावणी करण्याची विनंती केली

 नवी तारीख ठरवू

आम्ही एक नवी तारीख निश्चित करू असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. वक्फ संपत्तींच्या अनिवार्य नोंदणीसाठी निर्धारित 6 महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्याच्या नजीक असल्याचे ओवैसी यांच्या वकिलाने निदर्शनास आणून दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 सप्टेंबर रोजी अंतरिम आदेशाच्या अंतर्गत वक्फ (दुरुस्ती) अधिनियम 2025 च्या काही प्रमुख तरतुदींना स्थगिती दिली होती. परंतु पूर्ण कायदा रद्द केला नव्हता. दुरुस्ती कायद्यानुसार वक्फ संपत्तीच्या नोंदणीसाठी 6 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता आणि 5 महिने न्यायालयाच्या निर्णयादरम्यान संपले आहेत आणि आता केवळ एक महिना शिल्लक असल्याचा युक्तिवाद ओवैसी यांच्या वकिलाने खंडपीठासमोर केला.

उम्मीद पोर्टल

केंद्र सरकारने युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट एफिशिएंसी अँड डेव्हलपमेंट (उम्मीद) पोर्टल 6 जून रोजी सादर केले होते. या पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व वक्फ संपत्तींचा डिजिटल दस्तऐवज तयार करत त्यांचे जियो टॅगिंक केले जाणार आहे. उम्मीद पोर्टलनुसार भारतात सर्व नोंदणीकृत वक्फ संपत्तींचा तपशील अनिवार्य स्वरुपात 6 महिन्याच्या आत अपलोड करावा लागणार आहे.