राज्य सरकारला फटकार

आठवी, नववी दहावी अर्धवार्षिक परीक्षेचे निकाल जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

विविध इयत्तांसाठी बोर्डाच्या धर्तीवर परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना का त्रास देत आहात? अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले असून पुढील आदेशापर्यंत आठवी, नववी आणि दहावी इयत्तांच्या अर्धवार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर करू नये, असा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. सतीशचंद्र वर्मा यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने कोणत्याही जिल्ह्यात बोर्डाच्या धर्तीवर अर्धवार्षिक परीक्षा घेतल्या असतील तर त्या विचारात घेऊ नयेत, अशी सूचना केली.

विद्यार्थ्यांना का त्रास देत आहात? हे एक राज्य आहे. तुम्ही अशा प्रकारे वर्तन करू नये. तुम्हाला खरोखरच विद्यार्थ्यांविषयी काळजी असेल तर कृपया चांगल्या शाळा सुरू करा. विद्यार्थ्यांना त्रास देऊन कोणती कामगिरी करण्यास निघाला आहात?, अशी विचारणा कर्नाटक सरकारच्यावतीने युक्तिवाद केलेले वकील देवदत्त कामत यांच्याकडे केली. कर्नाटक सरकार अनुसरत असलेले शिक्षण पद्धती इतर कोणत्याही राज्याने अनुसरलेली नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

राज्यातील 7 जिल्ह्यांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पाचवी, आठवी, नववी आणि दहावी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांसाठी बोर्डाची परीक्षा घेण्यासंबंधीचा आदेश राज्य सरकारने मागे घेतला आहे. इतर 24 जिल्ह्यांमध्येही परीक्षा घेण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आल्याचे देवदत्त कामत यांनी सांगितले.

दरम्यान, चार आठवड्यात परीक्षेसंबंधी अचूक माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने दिली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध विनाअनुदानित शाळांनी दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बोर्डाच्या परीक्षांना स्थगिती दिलेली असताना सुद्धा राज्य सरकारने आठवी, नववी आणि दहावी विद्यार्थ्यांसाठी बोर्डाच्या धर्तीवर अर्धवार्षिक परीक्षा घेतली आहे. सुमारे 8 लाख विद्यार्थी परीक्षेला हजर झाले होते. बोर्ड परीक्षेसंबंधी वाद निर्माण होताच सात जिल्ह्यांमधील अर्धवार्षिक परीक्षेला स्थगिती देण्यात आल्याचे राज्य सरकारने सांगितले होते. सरकारच्या भूमिकविरुद्ध खासगी शाळांच्यावतीने वकील के. व्ही. धनंजय यांनी आक्षेप व्यक्त केला होता. सुनावणीवेळी मागील आदेशाचा उल्लेख करत न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी पाचवी, आठवी, नववी आणि अकरावी वर्गांसाठी बोर्डाच्या धर्तीवर मूल्यमापन करण्यासाठी परीक्षा घेतल्याने सरकारवर टीका केली होती. यावर आक्षेप घेत विनाअनुदानित शाळा शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठात धाव घेतली. तेव्हा न्यायालयाने सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली. परंतु, नंतर उच्च न्यायालयाच्या विभागीय पीठाने राज्य सरकारला बोर्डाची परीक्षा घेण्यास अनुमती दिली. त्यानंतर खासगी शाळांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. 12 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षेला स्थगिती दिली. असे असूनही राज्याने बोर्डाच्या धर्तीवर आठवी, नववी आणि दहावीसाठी परीक्षा घेतल्या. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे.