दिल्ली सरकारला ‘सर्वोच्च’ फटकार
टँकर माफियांमुळे लोक त्रस्त
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानीतील जलसंकटावरून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. शहरात टँकर माफिया विरोधात राज्य सरकारने कुठली पावले उचलली असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. जलसंकटामुळे लोक त्रस्त आहेत, उन्हाळ्यात पाण्याची कमतरता ही वारंवार उद्भवणारी समस्या असताना पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी कुठली पावले उचलली असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला केला. राज्य सरकार टँकर माफिया विरोधात कुठलीच कारवाई करणार नसेल तर आम्ही दिल्ली पोलिसांना त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा निर्देश देऊ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयासमोर खोटी वक्तव्यं का करण्यात आली? हिमाचल प्रदेशकडून पाणी उपलब्ध करण्यात येत आहे, तरीही दिल्लीत पाण्याचा पुरवठा का वाढला नाही? पाण्याचा अपव्यय, टँकर माफिया विरोधात राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली असा सवाल न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा आणि प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने केला आहे. जलसंकटावर मात करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करू, कारण सरकारकडून अनेक उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत असे दिल्ली सरकारच्या वकिलाने म्हटले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्देश दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारपर्यंत स्थगित केली आहे.