गुजरात सरकारला ‘सर्वोच्च’ चपराक बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषी पुन्हा जाणार कारागृहात

: दोन आठवड्यात आत्मसमर्पणाचे आदेश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली, अहमदाबाद

देशभरात गाजलेल्या बहुचर्चित बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय दिला. गुजरात सरकारने 11 दोषींना मुदतीपूर्वी तुरुंगातून सोडण्याचा व शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याप्रश्नी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने ‘शिक्षा गुन्हेगारी थांबवण्यासाठी दिली जाते, पीडितेच्या दु:खाचीही काळजी घ्यावी लागेल’ अशी टिप्पणी करत गुजरात सरकारला चपराक दिली. तसेच गुजरात सरकारला दोषींची सुटका करण्यासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. राज्य सरकारने आपल्या सत्ता व अधिकारांचा दुऊपयोग केला आहे, असे खडे बोलही खंडपीठाने सुनावले. निकालानंतर बिल्किस बानोच्या घरी फटाके वाजवून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.

बिल्किस बानो यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट 2022 रोजी त्यांची सुटका केली. त्याविरोधात खुद्द बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासह काही जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय रद्द केला. तसेच खंडपीठाने सर्व 11 दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले. बिल्किस बानो प्रकरणाची सुनावणी महाराष्ट्रात झाली तर सुटकेचा निर्णयही तिथले सरकार घेईल. ज्या राज्यामध्ये गुन्हेगारावर खटला चालवला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते, त्या राज्याला दोषींच्या माफी याचिकेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे. न्यायालयाने मे 2022 मध्ये न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी (निवृत्त) यांचा निर्णय देखील रद्द केला. त्यांच्या शिफारशीनुसार 11 दोषींना लवकर माफीसाठी गुजरात सरकारकडे अपील करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

30 नोव्हेंबर 2022 रोजी बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 11 दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या पहिल्या याचिकेत त्यांना तात्काळ तुऊंगात पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. दुसऱ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिलेल्या आदेशाचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

बिल्किस बानोवर दंगलखोरांकडून सामूहिक बलात्कार

गोध्रा घटनेनंतर 3 मार्च 2002 रोजी गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. दंगलीदरम्यान दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्मयातील रणधीकपूर गावात संतप्त जमाव बिल्किस बानोच्या घरात घुसला. दंगलखोरांपासून वाचण्यासाठी बिल्किस  आपल्या कुटुंबासह शेतात लपून बसली होती. तेव्हा ती 21 वर्षांची होती आणि ती 5 महिन्यांची गर्भवती होती. बिल्किस बानोवर दंगलखोरांनी अत्याचार केला होता. तिची आई आणि इतर तीन महिलांवरही बलात्कार झाला. या हल्ल्यात त्यांच्या कुटुंबातील 17 पैकी 7 जणांचा मृत्यू झाला होता. 6 लोक बेपत्ता झाले असून त्यांचा थांगपत्ताच लागलेला नाही. या हल्ल्यातून फक्त बिल्किस बानो, एक पुऊष आणि एक तीन वर्षांचा मुलगा बचावला होता.

2008 मध्ये 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा

2004 मध्ये सामूहिक बलात्काराच्या आरोपींना अटक करण्यात आली होती. जानेवारी 2008 मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपींची शिक्षा कायम ठेवली होती. आरोपींना प्रथम मुंबईच्या आर्थर रोड कारागृहात आणि नंतर नाशिक कारागृहात ठेवण्यात आले होते. तब्बल 9 वर्षानंतर सर्वांना गोध्रा सबजेलमध्ये पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर गुजरात सरकारने घेतलेल्या निर्णयाअंती 15 ऑगस्ट 2022 रोजी त्यांची कारागृहातून सुटका करण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व दोषींना पुन्हा तुरुंगात परतावे लागणार आहे.

‘गुन्हेगारांचे संरक्षक’ कोण हे देशाला समजले : राहुल गांधी

निवडणुकीतील फायद्यासाठी ‘न्यायाची हत्या’ करण्याची प्रवृत्ती लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ‘गुन्हेगारांचे रक्षणकर्ता’ कोण आहेत हे देशाला पुन्हा एकदा समजले आहे. बिल्किस बानो यांचा अथक संघर्ष हा अहंकारी भाजप सरकारच्या विरोधात न्यायाच्या विजयाचे प्रतीक आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली. तर, शेवटी न्यायाचा विजय झाला. या आदेशानंतर न्याय व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास आणखी दृढ होणार आहे. बिल्किस बानो हिने धैर्याने लढा सुरू ठेवल्याबद्दल तिचे अभिनंदन असे प्रियांका गांधी म्हणाल्या.