काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना ‘सर्वोच्च’ झटका

एनडीसीसी बँक घोटाळा प्रकरणात शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (एनडीसीसी) घोटाळ्यात दोषी ठरलेले काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार देत त्यांची याचिका फेटाळून लावली. यापूर्वी सुनील केदार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले असले तरी तिथेही त्यांची निराशा झाली आहे.

‘एनडीसीसी’ घोटाळ्यात 22 डिसेंबर 2023 रोजी नागपूर सत्र न्यायालयाने सुनील केदार यांच्यासह इतर 6 जणांना 5 वर्षांची सक्तमजुरी आणि 12.50 लाख ऊपयांचा दंड ठोठावला होता. या शिक्षेमुळे केदार यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले असून, नियमानुसार त्यांना पुढील 6 वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कोणत्याही प्रतिनिधीला 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल तर तो निवडणूक लढवू शकत नाही.

निवडणूक लढवता येणार नाही

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर केदार यांनी शिक्षा रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाच्या आदेशावर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केदार यांच्या विधानसभा निवडणूक लढवण्याच्या इच्छेवर पाणी फेरले आहे. केदार यांना आता निवडणूक लढवता येणार नाही. महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केदार यांनी पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी धडपड चालवली असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना निवडणुकीच्या रिंगणापासून लांब रहावे लागणार आहे.