जात जनगणनेला पाठिंबा, ऑपरेशन सिंदूरला सलाम

दिल्लीत भाजप-रालोआशासित मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) रविवारी दिल्लीत पुन्हा एकदा एकजूट दाखवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 20 राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. बैठकीत ऑपरेशन सिंदूर आणि जात जनगणनेबाबत अभिनंदनाचा प्रस्ताव आणण्यात आला. शिवसेना नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभिनंदन संकल्पाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उघडपणे कौतुक केले. ऑपरेशन सिंदूरने सामान्य भारतीयांमध्ये आत्मविश्वास आणि अभिमानाची एक नवीन भावना निर्माण केल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील अशोका हॉटेलमध्ये भाजप आणि रालोआशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला 20 मुख्यमंत्री आणि 18 उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते. तसेच गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि भाजप अध्यक्ष जेपी  नड्डा हेदेखील उपस्थित होते. बैठकीत ऑपरेशन सिंदूर, जात जनगणना, सुशासन आणि मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचे एक वर्ष पूर्ण करण्यावर चर्चा झाली. तसेच या बैठकीतून तीन महत्त्वाचे राजकीय आणि धोरणात्मक संदेश समोर आले. राष्ट्रीय सुरक्षेवरील निर्णायक कारवाईचे कौतुक, सामाजिक न्यायासाठी जातीय जनगणनेच्या समर्थनार्थ प्रस्ताव आणि विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याबाबत व्यापक चर्चा झाली. यासोबतच, बिहार विधानसभा निवडणुकीबाबत एनडीएच्या राजकीय रणनीतीचे संकेतही या बैठकीतून स्पष्टपणे समोर आले आहेत.

विविध विषयांवर चर्चा

ऑपरेशन सिंदूर आणि जाती जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जेपी न•ा यांनी सांगितले. पहिला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूरबाबत होता जो पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात आला होता. आमच्या सैन्याच्या कामाचे खूप कौतुक झाले. हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला, असे  नड्डा म्हणाले. याशिवाय, मोदी 3.0 चे एक वर्ष पूर्ण होणे, आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची 10 वर्षे पूर्ण होणे आणि देशातील आणीबाणीची 50 वर्षे पूर्ण होणे यासारख्या कार्यक्रमांची रुपरेषा विचारात घेण्यात आली.

जात जनगणनेचे जोरदार समर्थन

जात जनगणनेबाबतही एक ठराव मंजूर करण्यात आला. सर्व नेत्यांनी यावर सहमती दर्शविली आणि मोदीजींच्या या निर्णयाचे कौतुक आणि अभिनंदन केले.  आम्ही जातीचे राजकारण करत नाही, तर आमचे उद्दिष्ट वंचित, पीडित आणि शोषित असलेल्यांना, ज्यांना आतापर्यंत दुर्लक्षित केले गेले आहे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे आहे. समाजाला हेच हवे आहे, असे नड्डा यांनी स्पष्ट केले.