‘सनबर्न’ला कडक अटीं घालून परवानगी

अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार : निर्देश, मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याचा आदेश

पणजी : जगप्रसिद्ध ‘सनबर्न ईडीएम’ला (संगीत महोत्सव) शेवटच्या क्षणाला परवानगी देण्याची परंपरा यंदाही कायम राहिली असून उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि सरकारी मार्गदर्शक तत्वांचे कडकरित्या पालन करण्याच्या अटींवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. निवेदिता मेहता यांनी येत्या 28 ते 30 डिसेंबर या कालावधीत सनबर्नला परवानगी दिली आहे. याचिकादारानी जोरदारपणे केलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या मागणीला उच्च न्यायालयाने नकार देताना, सुट्टीच्या कालावधीनंतर आदेशाच्या पालनाविषयीं पुन्हा पडताळणी करण्याचा इशारा दिला.

धारगळ पंचायतीने आणि राज्य पर्यटन खात्याने सनबर्नला दिलेल्या तत्वत: परवानगी विरोधात भारत नारायण बागकर यांच्यासहित तीन आव्हान याचिका गोवा खंडपीठात प्रलंबित होत्या. या एकत्रित घेतलेल्या याचिकांवरील याचिकादारांची बाजू ऐकल्यानंतर काल शुक्रवारी सरकारच्या आणि आयोजकांच्या वकिलांनी भक्कम युक्तिवाद केला. अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी याचिकादारांचे प्रत्येक मुद्दे खोडून काढले. उच्च न्यायालयाने 2022 सालच्या सनबर्न पार पडल्यानंतर डिसेंबर 2023 मध्ये लागू केलेले निर्देशांचे पूर्ण पालन करण्याची हमी देताना सरकारची मार्गदर्शक तत्वांची सूची न्यायालयासमोर सादर केली. न्यायालयाने यावर समाधान व्यक्त करताना सनबर्न आयोजनाची आणि कायद्याचे परिपूर्णरित्या पालन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असून त्यात कमी पडल्यास आयोजकांना नव्हे, तर प्रशासनावर बोट ठेवले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.

मोठे निर्णय पंचायत मंडळाने घ्यायचे असतात

याचिकादाराच्यावतीने अॅङ सुरेंद्र देसाई यांनी गोवा पंचायतराज कायद्यानुसार ग्रामसभेत घेतलेला ठराव हा पंचायत मंडळाला बांधील आणि वरचढ ठरत असल्याबद्दल घेतलेला आक्षेप एजी पांगम यांनी फेटाळला. ग्रामसभेला गावातील बांधकाम परवाने, अन्य परवानग्या, समारोह आदी व्यवहाराबाबत देण्यात आलेले अधिकार मर्यादित असून भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यासारखे निर्णय स्थानिक पंचायत मंडळाने घ्यायचे असतात, असे उदहारणसह स्पष्ट केले. तसेच, धारगळ येथील आयोजनस्थळ राष्ट्रीय महामार्गाशेजारी नसून त्याला मध्ये सर्व्हिस रस्ता लागून असल्याने केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाची परवानगी घेण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे मुद्दा न्यायालयाला पटला आणि दोन्ही आक्षेप फेटाळण्यात आले.

उच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वे

• आयोजनस्थळीचोवीसतास उच्च अधिकाऱ्यांसह उपजिल्हाधिकारी, एक पोलिस उपअधीक्षक, एक निरीक्षक, दोन उपनिरीक्षक उपस्थित असावा.
• सुरक्षेसाठी300 ते500 पोलिसांचा ताफा कडक पहारा ठेवावा.
• ध्वनीप्रदूषणावरकडक नियंत्रण ठेवावे.
• शेजारीलघरांना, इस्पितळांनाआवाजाचा कोणताही त्रास होऊ नये.
• पोलिसांच्यासहाय्यानेवाहतूक व्यवस्था करावी.
• अमलीपदार्थांचेसेवनहोणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
• संगीतकार्यक्रमसंध्या. 5.30 ते रात्री 10 पर्यंतच करावा.
• ध्वनीप्रदूषणनियंत्रणासाठी यंत्रणा तैनात करावी.