पाच हजार हेक्टरवरील ऊस, हळद, भात, मका शेती पाण्याखाली

सांगली :

गेल्या आठवड्यात १९ ते २२ ऑगस्ट दरम्यान कृष्णा आणि वारणा काठाचा ठोका चुकला. अतिवृष्टीमुळे धरणांतून मोठया प्रमाणावर विसर्ग सुरू करण्यात आला. त्यामुळे कृष्णा आणि वारणेची पाणीपातळी रात्रीत दहा ते बारा फुटापर्यंत वाढली. त्यामुळे नद्यांचे पाणी शिवारात शिरले. निसर्गाची साथ आणि प्रशासनाचे नियोजन यामुळे महापूर टळला. त्यामुळे प्रशासनासह नदीकाठच्या गावांनी सुटकेचा निःश्वास घेतला. परंतु चार दिवसात नदीकाठच्या शेतीचे मोठे नुकसान झाले. सुमारे पाच हजार हेक्टरवरील शेती पाण्याखाली गेली असून तातडीने पंचनामे करून भरपाई देण्याची मागणी होत आहे.

यावेळी जास्त दिवस शेतात पाणी न राहिल्याने मोठे नुकसान टळले. परंतू चार दिवस अचानक पाणी शिरल्याने भात, ऊस, हळद, मका या पिकांबरोबरच फळबागा आणि भाजीपाल्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.

सध्या कृषी विभागाने नजरअ-'दाज आकडेवारी शासनाला कळवली आहे. पाणी पात्रात जाईल तसे पचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यां-नी शनिवारी पूरग्रस्त भागाची पहाणी केली. शेतकऱ्यांना २०१९ च्या निकषानुसार मदत करण्याचे संकेत दिले. पूरग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी व्यथा त्यांच्यासमोर मांडल्या.

काही भागातील नागरिकांचे तात्पुरते तर काही भागाचे कायमरवरूपी स्थलांतर करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. तर पूरग्रस्त भागात उंच दुमजली घरे बांधण्याच्या दृष्टीने नियोजनाच्याही सुच-ना दिल्या. परंतू अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना भरीव नुकसान भ-रपाई देण्याची मागणी होत आहे. पालकमंत्र्यांचा दौरा म्हणजे पर्यटन होऊ नये. अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि मदत करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

गुंठयाला पाचशे रूपये भरपाई द्या : राजोबा महापुर टळला तरी नदीकाठाची श-`दी उद्ध्वस्त झाली आहे. यातून शेतकरी उभा राहण्यासाठी शासनाने मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. परंतु २०१९ च्या निकषाप्रमाणे भरपाईची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचा प्रकार असल्याची टिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते संदीप राजोबा यांनी केली. शासनाने प्रतिगुंठा पाचशे रूपये प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आज एक एकर शेती नांगरणीसाठी साडेचार ते पाच हजार खर्च येतो. मशागत, खते व मजूरांचा खर्च वेगळा. शासन नदीकाठच्या शेतकऱ्यांकडून मायनर इरिगेशन कर एकरी सोळा हजार घेते आणि भरपाई नगण्य आहे. कर्जमाफीची घोषणा हवेत आहे. भरपाईबरोबरच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणीही केली. पालकमंत्री पाटील यांचा पूरग्रस्त शेतीची पहाणी दौरा हा पर्यटन ठरू नये तर शेतकऱ्यांना भरीव नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणीही त्यांनी केली.