उसाला प्रतिटन 3,300 रु. दर निश्चित

साखर कारखानदारांकडून संमती : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठक फलद्रुप :   शेतकऱ्यांचा जल्लोष

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्य सरकारच्या मध्यस्थीनंतर शुक्रवारी ऊस दराचा तिढा सुटला आहे. शुक्रवारी सकाळपासून सुरू शेतकरी नेते आणि साखर कारखानदारांसोबत झालेल्या स्वतंत्र  बैठकीत तडजोडीने ऊस दरावर तोडगा काढण्यात आला. तोडणी आणि वाहतूक खर्च वगळून प्रतिटन उसाला 3,300 रुपये दर देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे मागील नऊ दिवसांपासून मुडलगी तालुक्यातील गुर्लापूरसह विविध ठिकाणी सुरू असलेले आंदोलन संपुष्टात आले.

उसाला प्रतिटन 3,500 रुपये दर देण्याची मागणी करत बेळगाव, विजापूर, बागलकोट जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले होते. आंदोलनाची धार वाढताच मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करण्याचा निर्णय घेतला. सकाळी 11:30 वाजता बेंगळुरात सुरू झालेली बैठक सायंकाळी 6 पर्यंत चालली. सकाळी साखर कारखानदारांची मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. त्यानंतर शेतकरी नेत्यांची बैठक घेत चर्चा केली. साखर कारखानदारांशी चर्चा करताना मुख्यमंत्र्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेत प्रतिटन उसाला 3,300 रुपये दर देण्याचा निर्णय घेतला. सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली.

कारखानदार देणार 3,250 रु.

बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकरी नेते व साखर कारखानदारांशी चर्चा करून उसाला प्रति टन 3,200 रुपये दर निश्चित केला होता. मात्र, शेतकऱ्यांनी तो फेटाळून लावला. त्यामुळे शुक्रवारच्या बैठकीत उस उत्पादकांना 3,300 रुपये (तोडणी, वाहतूक खर्च वगळून) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. साखर कारखानदार 3,250 रु. आणि 50 रु. राज्य सरकारने देणार आहे. उसाचा रिकव्हरी प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळा असला तरी सर्व रिकव्हरीवर 100 रुपये प्रतिटन वाढीव दर दिला जाणार आहे. साखर कारखानदारांच्या तीव्र विरोधातही मुख्यमंत्र्यांनी आग्रही भूमिका घेत हा तोडगा काढला.

राज्य सरकारकडून 50 रुपये योगदान

बैठकीत साखर कारखान्यांनी तोडणी व वाहतूक खर्च वगळता 11.25 रिकव्हरी असलेल्या उसाला 3,250 रु. दर द्यावा. त्यात राज्य सरकारकडून 50 रुपये अतिरिक्त योगदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा दर बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरविलेल्या दरापेक्षा 100 रुपये अधिक आहे. यावर साखर बहुतेक सर्व कारखान्यांनी संमती दर्शविली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. संकटात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आवाहन साखर कारखानदारांना केले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, राज्यात 81 साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी 11 सहकारी आणि एक सरकारी कारखाना आहे. उर्वरित खासगी साखर कारखाने आहेत. 30 ऑक्टोबरपासून बेळगावमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले. बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली होती. मात्र, चर्चा निष्फळ ठरल्याने मंत्री एच. के. पाटील आणि एम. बी. पाटील यांना चर्चेसाठी पाठविले. उसाला 10.25 रिकव्हरी मिळाली तर 3,100 रुपये आणि 11.25 रिकव्हरी मिळाली तर 3,200 रुपये देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. मात्र शेतकऱ्यांनी यावर सहमती दर्शविली नाही. साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनीही यावर चर्चेचा प्रयत्न केला. मात्र, उपयोग झाला नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी नेते व साखर कारखानदारांशी चर्चा करून समस्यांवर केंद्र सरकारला पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार सकाळपासून सलग 7 तास बैठक घेतली आहे. कारखानदार आणि शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे झालेले नुकसान व समस्या मांडल्या. केंद्रामुळे उद्भवलेल्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आम्ही केंद्राकडे शिष्टमंडळ पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखर काखान्यांनीही यावर सहमती दर्शविली आहे, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.

कारखानदारांवर मुख्यमंत्री संतप्त

बैठकीत साखर कारखानदारांनी उसाला 3,200 रुपयांपेक्षा अधिक दर देणे शक्य नाही, अशी भूमिका घेतली. आमदार मुरुगेश निराणी यांच्यासह अनेकांनी दरवाढीला आक्षेप घेतला. यावेळी सिद्धरामय्या संतप्त झाले. कारखान्यांना सरकारचा पाठिंबा नको का, असा प्रश्न विचारला. आम्ही सरकारकडून 50 रु. सबसिडी देऊ, तुम्ही 50 रु. समाविष्ट करून प्रतिटन उसाला 3,300 रुपये देण्याची सूचना केली. तेव्हा कारखानदारांनी मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला मान्य केला.

शेतकऱ्यांचा विजय

बेळगाव जिल्ह्यातील गुर्लापूर क्रॉस, बेळगाव, बागलकोट, विजापूर, चिकोडी येथे आंदोलन करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विजय झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासमोर सरकार अखेर झुकले आहे. भाजप कार्यकर्ता, शेतकरी नेते येडियुराप्पा यांचा मुलगा म्हणून आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल सार्थ अभिमान वाटत आहे.

- बी. वाय. विजयेंद्र, भाजप प्रदेशाध्यक्ष