ऊस तोडायचाय, मग खुशाली द्या !

कोल्हापूर : 

रासायनिक खतांचे वाढलेले दर, आवाक्याबाहेर गेलेला मशागत खर्च यामुळे उसाच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे, अशा परिस्थितीत ऊस तोडणी मजुरांकडून ऊस तोडण्यापूर्वीच खुशाली देण्याची मागणी केली जात आहे. ‘एन्ट्री’ किती द्यायला हवी हे तोडणी कामगारांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यास सांगितले जाते. यामध्ये जे शेतकरी सांगितलेली रक्कम देण्यास तयार होतात, त्यांचा ऊस प्राधान्याने तोडला जात आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा ऊस तोडण्यास स्पष्टपणे नकार दिला जात आहे. या विरोधात शेतकरी संबंधित कारखान्यांच्या गट कार्यालयाकडे तक्रार करत असले तरी त्यांना न्याय मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

सर्वसाधारणपणे 15 ते 16 महिन्यानंतर कारखान्यांकडून ऊस तोड केली जाते. कारखाने लवकर सुरु होऊन ऊस लवकर तुटावा आणि त्याचा योग्य मोबदला मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा असते. कारण ऊस तोड लांबणीवर पडल्यास उसाचे वजन कमी होते. ऊस तोड झाल्यानंतर पुढील रब्बी पिकाचेही योग्य नियोजन करता येते. पण तोड लांबणीवर पडल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो. परिणामे लवकर ऊस तोडण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून संबंधित कारखान्यांच्या गट कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले जात आहेत. पण बोटावर मोजण्याइतक्या काही कारखान्यांचा अपवाद वगळता बहुतांशी कारखान्यांच्या ऊस तोडणीचे पाळी पत्रक हे तोडणी कामगार चालवत असल्याचे चित्र आहे. गट कार्यालयावरील फिल्डमन आणि चिटबॉयकडून गट क्षेत्रातील ऊस तोडीचे नियोजन केले जात असले तरी प्रत्यक्ष कोणत्या शेतकऱ्याच्या उसावर कोयता चालवायचा याचा निर्णय ऊस तोडणी मजूर घेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हतबलतेचा फायदा उचलला जात आहे. तोडणी कामगारांच्या मागण्या मान्य केल्या तरच ऊसतोड जलद गतीने होत असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे पाय आणखी खोलात जात आहेत.

•  34 टक्के दरवाढ, तरीही ‘खुशाली’ चा हट्ट

गतवर्षीच्या गाळप हंगामाच्या सुरुवातीस कामगारांनी ऊस तोडणीच्या दरात 40 टक्के वाढीची मागणी केली होती. तर कारखानदार 29 टक्के दरवाढीवर आडून बसले होते. त्यात समन्वय साधून 34 टक्के दरवाढ दिली. त्यामुळे ऊस तोडणी कामगारांची मजुरी प्रती टन 274 रुपयांवरून 367 रुपये तर मुकादमांचे कमीशन 19 टक्केवरून 20 टक्के झाले. 2025-26 च्या गाळप हंगामापर्यंत हा निर्णय लागू आहे. त्यामुळे मजुरांना दर वाढवून दिला याचे शेतकऱ्यांना दु:ख नाही. पण एंट्री, खुशालीसाठी मजुरांनी सुद्धा शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये असा सूर शेतकऱ्यांतून उमटत आहे.

• तोडणी,वाहतुकीच्या दरवाढीमुळे एफआरपी घटली

गतवर्षी ऊस तोड मजुरांना तोडणीचा दर मूळ तोडणी दरावर 34 टक्केने वाढवून दिला आहे. मूळ दर हा एक टन ऊस तोडून, वाहतूक करून वाहनात भरण्यासाठी 273.14 रुपये होता. त्यावर 34 टक्के वाढ दिली. त्यामुळे 440 रुपये एक टन ऊस तोडीचा दर गतवर्षी दर ठरला असून तो पुढील हंगामापर्यत कायम राहणार आहे. हा एकूण तोडणी वाहतूक खर्च शेतकऱ्यांच्या मूळ एफआरपीमधून वजा केला जात असल्यामुळे साहजिकच तेवढ्या रकमेने शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीमध्ये घट झाली आहे. तरीही शेतकऱ्यांनी त्याविरोधात कोणताही तक्रारीचा सूर आळवला नाही. पण मजुरांकडून मात्र ऊस तोडण्यासाठी खुशालीच्या नावाखाली पुन्हा वेठीस धरले जात आहे.

• मजुरांनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये

मजूर ज्यावेळी एंंट्री, खुशालीसाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरतात. त्यावेळी दु:ख होते. मजुरांना दर वाढ दिली असल्यामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांनी ऊस तोडण्यासाठी पैसे देऊ नये आणि मजुरांनी पण शेतकऱ्यांना आता वेठीस धरण्याचा प्रकार करू नये. संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे आवश्यक आहे. तरच शेतकरी वाचणार आहे. आम्ही आंदोलन अंकुश म्हणून खुशालीचा प्रकार अजिबात खपवून घेणार नाही. प्रशासन, कारखाने यांना सोबत घेऊन शिरोळ, हातकणंगले परिसरातील हाच पॅटर्न संपूर्ण जिह्यात राबवावा लागेल.

                                                                                        धनाजी चुडमुंगे, आंदोलन अंकुश संघटना