साखरेचा लवचिक निर्णय!

केंद्र सरकारने देशात साखर उत्पादन घटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उसाच्या काकवीपासून इथेनॉल बनवण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करून इथेनॉल प्रकल्प उभे केलेले सहकारी आणि खाजगी साखर कारखाने अडचणीत येतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने उत्पादन घटल्याने साखरेचे दर वाढतील हा धोका ओळखून हा निर्णय घेतला आहे. तसेच साखर कारखानदार सत्तेच्या विरोधात जाऊ नये म्हणूनही ही खबरदारी घेतली असावी, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. ही चर्चा झालीच पाहिजे. पण, केंद्राने असा निर्णय घ्यावा की नको, त्याचा विपरीत परिणाम कितपत होईल, निर्णय घेतलाच आहे तर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून काय करावे लागेल या विषयांचीही या निमित्ताने चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. देशातील गतवर्षीचे साखर उत्पादन लक्षात घेतले किंवा आपला साठा पाहिला तर यंदाच्या वर्षी साखरेचा हा केंद्र सरकारचा अंदाज बरोबर आहे. त्यामुळे केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या वतीने उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास बंदी घातली आहे. मात्र या निर्णयामुळे प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या कारखान्यांचे कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे आणि व्याजाचे काय करायचे हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. ही एक बाजू आहे आणि त्यावर केंद्र सरकार काही सकारात्मक निर्णय घेणार असेल, कारखान्यांना व्याजाचा बोजा पडू नये आणि कर्जाला मुदतवाढ मिळावी यासाठी काही मदत तुम्हाला असेल या धोरणाला विरोध होणार नाही. तशी जर मदत झाली नाही तर मात्र महाराष्ट्रासह देशभरात साखर कारखानदारी समोर एक मोठे आव्हान उभे राहील आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचेही कंबरडे मोडेल. एक तर कारखानदार शॉर्टमार्जिनमध्ये जातील, शेतकऱ्यांना त्यांनी इथेनॉल प्रकल्प गृहीत धरून जो दर देऊ करण्याचे आश्वासन दिले आहे, तो तर ते देणार नाहीत याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे केंद्राला निवडणूक काळात ज्या पद्धतीने ग्राहकांना स्वस्तात साखर उपलब्ध करून द्यायची आहे त्याच पद्धतीने शेतकऱ्यांनाही किमान भाव मिळण्याची आवश्यकता आहे. तरच हा निर्णय परस्परांच्या हिताचा झाला असे म्हणता येईल.म्हणजे ग्राहक आणि शेतकरी दोघांना नजरेसमोर ठेवून सरकारी धोरण आखले गेले तर कोणाचा त्याला विरोध होण्याचे कारण नाही. साखरेच्या जागतिक बाजारपेठेत किंवा लंडनच्या मार्केटमध्ये आजचा दर प्रति किलो साधारण 52 ते 55 रुपये किलो आहे तर जगातील सर्वाधिक साखर उत्पादन घेणाऱ्या आणि साखर वापरणाऱ्या देशांपैकी एक असलेल्या भारतात हे दर तुलनेने कमी म्हणजे 40 रुपयांच्या आसपास आहेत. उत्तर प्रदेशात झालेला महापूर आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळ त्यामुळे देशात साखरेचे उत्पादन घसरणार हे निश्चित आहे. ब्राझीलमध्ये सुद्धा दुष्काळ पडल्याने यंदा साखर उत्पादन घटले आहे आणि आजचे दर पाहता परदेशातून महाग साखर आयात करणे परवडणारे नसल्याने भारत सरकार पुढे साखर उत्पादन वाढवणे हा एकच पर्याय आहे. किमान 270 लाख टन साखर उत्पादन झाले तर भारताची गरज भागते. यंदाच्या वर्षी इथेनॉल उत्पादन न करता साखरच केली ती तीनशे लाख टन होईल असा अंदाज असून त्यामुळे दर स्थिर राहील. या उलट युद्धामुळे रशियाकडून भारताला स्वस्तात तेलाचा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत इथेनॉल निर्मिती करून त्याचा इंधनासाठी वापर करणे थांबवले तरी सरकारवर परकीय चलनाचा मोठा बोजा पडणार नाही, ही सरकारची बाजू आहे. आम्ही काकवीपासून म्हणजे बी हेवी मोलॅसिस पासून इथेनॉल निर्मितीला बंदी घातली असली तरी सी पासून बंदी घातलेली नाही. अल्कोहोलसाठीही तजवीज केली असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्राकडून आलेले आहे. मात्र गत काही वर्षांमध्ये सरकारने इथेनॉल निर्मितीला कारखान्यांना प्रोत्साहन दिले. मोठ्या प्रमाणावर हे प्रकल्प उभे करण्यास सांगितले. गतवर्षी तेल उत्पादक कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या पैशामुळे टनामागे 400 ते 500 रुपये ज्यादा साखर कारखान्यांना मिळाले. त्याचा हिशेबही शेतकऱ्यांना द्यावा लागला नाही आणि यंदाचा हंगाम समाप्तीनंतर त्याचा हिशेब लागेल अशी स्थिती नाही. असे सगळे सुरळीत सुरू असताना सरकारने अचानक धोरण बदलल्याने कारखाने अडचणीत येणार आणि निवडणुकीच्या तोंडावरच हा निर्णय होत असल्याने याला राजकीय कारण असणार या चर्चेला बळ मिळाले आहे.

इथेनॉलच्या पैशाची गोडी लावली आणि ऐनवेळी अडचणीत आणले अशी कारखानदारांची भावना आहे. तर सरकारच्या दृष्टीने हा ब्राझील प्रमाणे घेतला जाणारा लवचिक निर्णय आहे. जेव्हा साखरेला भाव असेल तेव्हा साखर उत्पादन आणि जेव्हा इथेनॉलला भाव असेल तेव्हा इथेनॉल उत्पादन असे ब्राझील प्रमाणे आपले धोरण आहे असे केंद्राला वाटते. लिटरला 65 ते 70 रुपये इतर कुठल्याच द्रवरूपाला मिळत नाहीत. त्यामुळे केंद्राने ही बंदी घालू नये असे म्हणणारा एक वर्ग आहे. मात्र इथून आमच्या प्रक्रिया खर्च लक्षात घेतला तर साखर आणि इथेनॉल याच्या रकमेत फार मोठा फरक पडत नाही अशी केंद्राची बाजू आहे. दोन्ही मुद्दे खरे आहेत, मात्र सध्या देशाची गरज साखर ही आहे. यंदाच्या वर्षी पावसाची स्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी ऊस लागवडीच्या बाबतीत हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षीही साखरेची टंचाई निर्माण होईल आणि त्यामुळे साखरेचे दर प्रचंड वाढतील तेव्हा त्या परिस्थितीला तोंड देणे आणि निवडणुकांना सामोरे जाणे हे सरकार समोरचे आव्हान असणार आहे. ज्या कारणांसाठी कांदा निर्यात बंदी करण्यात आली तेच कारण साखरेच्या बाबतीतही पुढे आले आहे. मात्र रोज लागणाऱ्या पेट्रोलचे भाव वाढले तर सरकारला फटका बसत नाही. मात्र कांदा आणि साखरेच्या बाबतीत किंवा शेतमालाच्या बाबतीतच एवढी जनता सरकारच्या विरोधात जाईल अशी भावना कशी निर्माण होते? त्याचाही केंद्राने एकदा साकल्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. व्यापार आणि पुरवठा मंत्रालयातल्या बाबू लोकांचे खेळ देशाला अनेकदा अडचणीत आणतात. व्यापाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने त्यांची धोरणे बदलतात आणि सरकार नावाच्या यंत्रणेला बाऊ दाखवून ते हितसंबंधीतांचे गोदामाएवढे खिसे भरून देतात. त्यामुळे या निर्णयात लोकहीत किती, शेतकरी आणि कारखानदार जपता कसे येतील आणि साखरेचा तुटवडा ही राहणार नाही असे लवचिक धोरण सरकारने जपले पाहिजे.