साखर कारखान्याला अधिक विलंबाविना ‘संजीवनी’ची गरज
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन कधी साकारते याकडे शेतकरी, कामगारांचे लक्ष, पाच वर्षांपासून कारखाना बंद
सांगे : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दयानंदनगर,धारबांदोडा येथील संजीवनी साखर कारखान्यात भेट दिली असता कारखान्याला पुन्हा ’संजीवनी’ नक्की देण्यात येईल, त्यासाठी ऊसपीक वाढविण्याची गरज आहे, असे सांगितले होते. यावेळी सावर्डेचे आमदार गणेश गावकर व अन्य मान्यवर हजर होते. शिवाय कारखान्याचे कामगार देखील हजर होते. त्यामुळे शेतकरी आणि कामगारांत चेतन्य निर्माण झाले आहे. आत्ता उशीर न लावता साखर कारखान्याला खरी संजीवनी देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. शेतकरी आणि कामगार मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडे आशेने पाहत आहेत.
गेली पाच वर्षे संजीवनी साखर कारखाना बंद आहे. मागील चार-पाच वर्षांचा अंदाज घेता ऊस उत्पादन घटत चालले आहे. सरकारच्या चालढकल पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांनी ऊसपिकाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यातच पाच वर्षे पूर्ण झाली, पण सरकारला अजून इथेनॉल प्लांट सूरू करण्यात यश आलेले नाही. एकूणच चित्र पाहता सरकार गंभीर आहे असे दिसून येत नाही.सरकारने साखर कारखाना बंद केला आणि शेतकऱ्यांना पाच वर्षांसाठी आर्थिक साहाय्य पुरविण्याची योजना अस्तित्वात आणली. या योजनेला चार वर्षे पूर्ण झाली. पाचवे वर्ष चालू आहे. पण कारखाना काही चालू होऊ शकलेला नाही तसेच इथेनॉल प्रकल्पही साकार झालेला नाही. कारखाना बंद असल्याने गेली चार वर्षे शेतकऱ्यांनी गोव्याबाहेरील कर्नाटक, महाराष्ट्र येथे ऊस गळीतासाठी पाठवून दिला.
2019-20 साली सरकारने साखर कारखाना चालविण्यास अयोग्य असल्याने बंद केला आणि शेतकऱ्यांचा ऊस कर्नाटकात पाठविला. त्यानंतर ऊस उत्पादक संघटना आणि ऊस उत्पादक यांच्याशी चर्चा करून पाच वर्षांसाठी आर्थिक साहाय्य देण्याची योजना अंमलात आणली. त्याचवेळी जमीन पडीक न ठेवता ऊसाची किंवा अन्य पिकांची लागवड करावी असे ठरले होते. शेतकऱ्यांनी लावलेल्या ऊसाची परस्पर तोडणी करून गुळासाठी किंवा इतरत्र विक्री करावी आणि त्यासाठी कारखाना किंवा सरकार जबाबदार राहणार नाही असे ठरले होते.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्यावर शेतकऱ्यांचा विश्वास आहे. नक्कीच ते आपल्या शब्दाला जागतील, असे ऊस उत्पादकांना वाटते. मात्र उशीर का लागतो, पाणी कुठे मुरते हे कळण्यास मार्ग नाही. गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेने आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याबरोबर बैठक झाली असता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेला इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी एखादी एजन्सी शोधा असे सांगितले होते. त्यानंतर संघटनेने इथेनॉल प्लांट उभारून चालवू शकणारी यंत्रणा शोधून मुख्यमंत्र्यासमोर सादर केली होती. त्यानंतर पुन्हा आंदोलन केल्यावर पीपीपी तत्त्वावर इथेनॉल प्लांट उभारून चालविण्यासाठी निविदा काढल्याचे सांगण्यात आले होते. पण पुढे काय झाले हे शेतकऱ्यांना कळलेले नाही. एकदा इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प मार्गी लागला की, ऊस उत्पादकांचे प्रश्न सुटतील असे दिसत होते. मात्र इथेनॉल प्लांट उभारण्यास होणारा उशीर आणि सरकारची उदासिनता ऊस उत्पादन घटण्यास आणि शेतकऱ्यांना निरुत्साही करण्यास वाव देत आहे असे दिसून येते.
आर्थिक साहाय्याचे यंदा शेवटचे वर्ष
सरकारने शेतकऱ्यांना एकूण तीन वर्षांचे अनुक्रमे रु. 3000, रु. 2800, रु. 2600 प्रति टन याप्रमाणे आर्थिक साहाय्य दिलेले आहे, तर चौथ्या वर्षाचे ऊ. 2400 याप्रमाणे आर्थिक साहाय्य देणे चालू आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य मिळण्यासाठी 2024-25 हे शेवटचे वर्ष बाकी आहे. त्यामुळे या वर्षात संजीवनीला मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे संजीवनी मिळणे किंवा इथेनॉल प्लांट अस्तिवात येणे गरजेचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत गोव्यातून ऊसपीक संपले असे होता कामा नये. सरकारने तशी पाळी आणू नये असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.