बांगलादेशात आंदोलक विद्यार्थ्यांना यश

सर्वोच्च न्यायालयाकडून 30 टक्के आरक्षणाचा निर्णय रद्द : आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन : हिंसेचे सत्र थांबणार

वृत्तसंस्था/ ढाका

बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय नोकऱ्यांसाठीची वादग्रस्त आरक्षण व्यवस्था मागे घेतली आहे. कोटा प्रणालीच्या घोषणेनंतर बांगलादेशात व्यापक स्तरावर हिंसक निदर्शने झाली होती. या निदर्शनांमध्ये 133 जणांना जीव गमवावा लागला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी स्वत:च्या निर्णयात 93 टक्के शासकीय नोकऱ्यांकरता गुणवत्तेवर आधारित भरती करण्याचा आदेश दिला आहे. उर्वरित 7 टक्के आरक्षण हे 1971 मधील मुक्तिसंग्रामात लढणाऱ्या दिग्गजांचे वारस आणि अन्य श्रेणींसाठी असणार आहे. स्वातंत्र्यसेनानींच्या कुटुंबीयांकरता 30 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला होता. परंतु आता हे आरक्षण हटणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश मिळाले आहे.

बांगलादेशातील एका उच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात 30 टक्के आरक्षणाचा आदेश दिला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला चुकीचे ठरविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नागरी सेवेच्या  नोकऱ्यांमध्ये 5 टक्के आरक्षण स्वातंत्र्यसेनानींच्या कुटुंबीयांसाठी तर 2 टक्के आरक्षण अन्य श्रेणीसाठी असेल असे अॅटर्नी जनरल ए.एम. अमीनउद्दीन यांनी सांगितले आहे. न्यायालयाने सर्व विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये परतण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे बांगलादेशात अनेक दिवसांपासून सुरु असलेली हिंसा आता थांबण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

विद्यार्थ्यांना दिलासा

बांगलादेशातील एका उच्च न्यायालयाने आरक्षणासंबंधीचे सरकारचे 2018 चे परिपत्रक रद्दबातल केले होते. यामुळे बांगलादेशच्या मुक्तिसंग्रामात भाग घेतलेल्या कुटुंबांच्या सदस्यांना नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. या आरक्षणाच्या विरोधात विद्यार्थी रस्त्यांवर उतरले आणि यानंतर दोन परस्परविरोधी गट आमनेसामने आल्याने हिंसा सुरू झाली होती. या हिंसेत 133 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याने शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला संचारबंदी लागू करावी लागली होती. तसेच सैन्याला पाचारण करावे लागले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नाही, मुक्तिसंग्रामत सामील लोकांच्या कुटुंबीयांना 30 टक्के आरक्षण मिळू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.

निदर्शने थांबणार का?

बांगलादेशात आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निदर्शने थांबणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचे कारण म्हणजे देशातील एक मोठा वर्ग 30 टक्के आरक्षणाकरता आग्रही आहे. यामध्ये पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या पक्षाच्या समर्थकांचा समावेश आहे. याचमुळे भविष्यात आरक्षणावरून पुन्हा संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आड पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा आयएसआयने बांगलादेशात हिंसा घडवून आणल्याचाही आरोप होत आहे. हिंसेत बांगलादेशातील विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता असे बोलले जात आहे.