प्रतिज्ञापत्र सादर करा, अन्यथा दंड ठोठावू

वाळू उत्खननप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय नाराज : 4 राज्यांना नोटीस

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध वाळू उपसा प्रकरणांची चौकशी आणि यात सामील संस्थांचे करार समाप्त करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी केली आहे. तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेशला नोटीस जारी करत सर्वोच्च न्यायालयाने 6 आठवड्यांमध्ये स्पष्टीकरण देण्याचा निर्देश दिला आहे. राज्य सरकारांनी 6 आठवड्यांमध्ये उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यास त्यांच्यावर 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल असे न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

20 हजार रुपयांचा दंड हा कथित अवैध वाळूउपसाच्या मूल्याच्या अनुरुप नसला तरीही तो राज्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास भाग पाडणारा ठरणार असल्याचे न्यायाधीश खन्ना यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे.

संबंधित याचिका 2018 मधील आहे. 4 राज्यांनी नोटीस जारी केल्यावरही अवैध वाळू उपसाच्या स्थितीवर प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याने पर्यावरणाला नुकसान होत आहे. आतापर्यंत केवळ पंजाब सरकारनेच स्वत:चे उत्तर सादर केले असल्याचा युक्तिवाद वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिकाकर्ते एम. अलगरसामी यांच्या वतीने केला आहे.

याचिकाकर्त्याने तामिळनाडूविषयी संक्षिप्त टिप्पणी दाखल केली असून राज्याने त्यावर उत्तर देणे अपेक्षित असल्याचे प्रशांत भूषण यांनी सुनावणीवेळी म्हटले. यावर खंडपीठाने तामिळनाडूला या दाव्यासंबंधी स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले ओह. 24 जानेवारी 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी करत केंद्र, सीबीआय आणि 5 राज्यांना याचिकेवर भूमिका मांडण्याचा निर्देश दिला होता.

अवैध वाळूउपशामुळे पर्यावरणाची हानी

याचिकेत देशभरातील नद्या आणि समुद्रकिनारी होत असलेल्या अवैध वाळू उपशाचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. अवैध वाळू उपशामुळे पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या परिणामांचा विचार न करता वाळू उपसा करण्याची अनुमती दिली असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.