कॅनडात ट्रुडो विरोधात विद्यार्थ्यांचा संताप अनावर

देशभरात निदर्शने : आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर ओढवले संकट

वृत्तसंस्था/ ओटावा

कॅनडात पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या एका तुघलकी फर्मानच्या विरोधात विद्यार्थ्यांचा संताप अनावर झाला आहे. ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संघीय इमिग्रेशन धोरणात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलाच्या अंतर्गत आता विदेशी विद्यार्थ्यांना पार्टटाइम जॉब शोधणे अवघड ठरणार आहे, कारण आता या नोकऱ्यांना स्थानिक युवांसाठी राखीव करण्यात आले आहे. या फर्मानच्या विरोधात पूर्ण कॅनडात विद्यार्थ्यांनी निदर्शने सुरू केली आहेत. ट्रुडो यांच्या या निर्णयामुळे कॅनडात 70 हजारांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसमोर निर्वासित केले जाण्याचा धोका आहे.

आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी प्रिन्स एडवर्ड आयलँड (पीईआय), आंsटारियो, मॅनिटोबा आणि ब्रिटिश कोलंबिया समवेत विविध प्रांतांमध्ये रॅलींचे आयोजन करत आहेत. प्रिन्स एडवर्ड आयलँडमध्ये शेकडो विद्यार्थी इमिग्रेशन नियमांमधील बदलांना आव्हान देत निदर्शने करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या रक्षणासाठी काम करणारा एक समूह यूथ सपोर्ट नेटवर्कच्या प्रतिनिधींनी चालू वर्षाच्या अखेरीस वर्क परमिट समाप्त झाल्यावर अनेक पदवीधर विद्यार्थ्यांना निर्वासनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते असा इशारा दिला आहे.

स्थायी वास्तव्य परवाना देण्यास टाळाटाळ

कॅनडात राज्यांच्या धोरणांमुळे स्थिती आणखीच बिघडली आहे. अनेक राज्यांनी परमनंट रेसिडेन्सी नॉमिनेशनमध्ये 25 टक्क्यांची घट केली आहे, यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य असुरक्षित झाले आहे. कॅनडात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे   नागरी सेवांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. याचमुळे तेथील सरकारने घरे तसच आरोग्य सेवांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी परवाना अर्जांवर मर्यादा घातली आहे. इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज अँड सिटिजनशीप कॅनडानुसार या मर्यादेमुळे 2024 मध्ये सुमारे 3 लाख 60 हजार स्वीकृत स्टडी परमिट प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण 35 टक्क्यांनी कमी आहे.

नोकरी करण्यावरही बंदी

विदेशी नागरिक आता 21 जूनपासून सीमेवर पोस्ट-ग्रॅज्युएशन वर्क परमिटसाठी अर्ज करू शकणार नाहीत. हा निर्णय ‘फ्लॅगपोलिंग’ रोखणार आहे, ज्यामुळे अस्थायी निवासी वर्क किंवा स्टडी परमिटच्या नावावर कॅनडाबाहेर जात पुन्हा प्रवेश करण्याचा प्रकार थांबणार असल्याचा दावा इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज अँड सिटिजनशीप मंत्री मार्क मिलर यांनी केला आहे. कमी वेतन असलेल्या नोकऱ्यांमध्येही अस्थायी विदेशी कर्मचाऱ्यांची संख्या सरकार कमी करणार असल्याची घोषणा ट्रुडो यांनी सोमवारी केली आहे.