प्रस्तावित वीज दरवाढीला कडाडून विरोध

सामान्य ग्राहकांसाठी 6 टक्के दरवाढ : एकूण 3.48 टक्के दरवाढ प्रस्तावित

पणजी : राज्यातील उत्तर व दक्षिण गोवा या दोन्ही जिह्यांमध्ये प्रस्तावित वीज दरवाढीबाबत संयुक्त वीज नियामक आयोगामार्फत (जेईआरसी) सुनावणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर काल सोमवारी उत्तर गोव्याची सुनावणी पणजीत झाली. आयोगाने मान्यता दिल्यास नवीन दर 1 एप्रिल 2024 पासून लागू केले जातील. वीज दरवाढीच्या प्रस्तावानुसार 0 ते 100 आणि 101 ते 200 युनिट वीज वापर श्रेणीतील पहिल्या दोन स्लॅबमध्ये घरगुती ग्राहकांसाठी 6 टक्के दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्य विद्युत अभियंता स्टिफन फर्नांडिस यांनी दिली. त्यानंतर गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस तसेच उपस्थित लोकांनी या दरवाढीला कडाडून विरोध केला. दक्षिण गोव्याची सुनावणी आज मंगळवारी 9 रोजी मडगाव या ठिकाणी होणार आहे. राज्यातील सुमारे 4 लाख ग्राहक 0 ते 200 युनिट्सचा वापर करतात. दोन्ही जिह्यातील लोक तसेच विरोधी पक्षांच्या राजकीय नेत्यांनी कालच्या सुनावणीला हजेरी लावत वीज दरवाढीला विरोध केला. महसुलातील तफावत भरून काढण्यासाठी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारला प्रलंबित थकबाकी वसूल करण्याचा सल्ला दिला. वीज पुरवठ्यात वारंवार व्यत्यय येण्याची समस्याही ग्राहकांनी मांडली.

प्रस्तावित दरवाढीस कडाडून विरोध

जनसुनावणीस उपस्थित असलेल्या लोकांनी कडाडून विरोध केला. वीजपुरवठा सुरळीत नाही. अनेक ठिकाणचे पथदीप पेटत नाहीत. अनेक ग्राहकांना दोन दोन महिन्यांनी बिले दिली जातात. त्यामुळे युनिट वाढतात आणि त्याचा भार वाढीव बिलांवर येतो, अशा तक्रारी उपस्थित लोकांनी मांडून प्रस्तावित वीज दरवाढीला कडाडून विरोध केला.

अन्य वीज ग्राहकांना दरवाढ

वाणिज्य, औद्योगिक, हॉटेल, कृषी, सार्वजनिक प्रकाशयोजना, होर्डिंग्ज आणि साईन-बोर्ड आणि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स श्रेणींमध्ये कमी तणाव असलेल्या ग्राहकांसाठी वीज शुल्कात वाढ प्रस्तावित केली आहे. सध्याच्या दरानुसार वीज विक्रीतून मिळणारा महसूल 2,442.60 कोटी असेल. त्यामुळे 614.94 कोटींची महसुलातील तफावत निर्माण होईल, असेही फर्नांडिस यांनी सांगितले. एलटी ग्राहकांवरील प्रस्तावित दरवाढीतून, वीज विभागाला अतिरिक्त 85 कोटी ऊपये मिळण्याची अपेक्षा आहे, तर दिवसाच्या वेळेनुसार आणखी 115.3 कोटी ऊपये मिळण्याची अपेक्षा आहे, असेही ते म्हणाले.

सामान्यांचे कंबरडे मोडू नका : पाटकर

वीज दरवाढीचा भार सामान्य जनतेवरच घातलेला दिसतो. दरवाढ करून सामान्यांचे कंबरडे मोडू नये. त्यापेक्षा वीज खात्याने 150 ते 160 कोटींची वीजबिलांची थकबाकी अगोदर वसूल करावी. हे काम प्राधान्याने केल्यास सामान्यांवर भार लादण्याची गरज भासणार नाही. पणजीत घेतलेल्या जनसुनावणीला लोकांबरोबरच आपलाही तीव्र विरोध आहे. थकलेली वीज बिलांची रक्कम ही सर्वसामान्यांची अगदी अल्प असेल. परंतु यातील अधिक थकीत बिले ही धनदांडग्यांचीच आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून अगोदर थकीत बिलांची रक्कम वसूल करावी आणि नंतरच प्रस्तावित वीजदरवाढीचा विचार करावा, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी सांगितले.

या मृत्यूला कोण जबाबदार

मळा-पणजी येथे हल्लीच पहाटेच्यावेळी अपघातात एक युवक ठार झाला. रस्त्यावरील पथदीप पेटत नसल्यानेच ही घटना घडली आहे. या अपघाती मृत्यूला कोण जबाबदार, असा सवालही पाटकर यांनी उपस्थित केला.

प्रस्तावित दरवाढ

घरगुती ग्राहकांच्या वीज शुल्कात 0-100 युनिट्ससाठी 1.75 किलो वॅटवरून 1.88 किलो वॅटपर्यंत, 2.6 ऊपयांवरून 2.79 किलो वॅट (19 पैशांची वाढ), 0-100 युनिट्ससाठी (19 पैशांची वाढ) प्रस्तावित केली आहे.  101 ते 200 युनिट्स दरम्यान, 3.3 किलो वॅटपासून ऊ 3.7 किलो वॅट,  201-300 युनिट्स दरम्यान (40 पैसे वाढ), 4.4 किलो वॉटवरून 4.9 किलो वॅट, 301-400 युनिट्स दरम्यान (50 पैसे वाढ आणि) 5.1 किलो वॅटपासून ऊ. 5.8 किलो वॅट प्रति युनिट 400 युनिटपेक्षा जास्त वापरासाठी (70 पैसे वाढ) करण्यात येणार आहे.

थकीत 200 कोटींच्या वसुलीकडे कानाडोळा का? - दुर्गादास कामत यांचा वीज खात्याला सवाल

संयुक्त वीज नियामक आयोगामार्फत (जेईआरसी) पणजी येथे घेण्यात आलेल्या प्रस्तावित वीज दरवाढीबाबतच्या जनसुनावणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाने आक्षेप घेतला. 200 कोटी ऊपयांपेक्षा अधिक असलेली थकबाकी वसूल करण्याकडे सरकारने कानाडोळा का केला आहे, असा खडा सवाल गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत यांनी केला. वीज खात्याचे मुख्य वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांना गोवा फॉरवर्डतर्फे पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत यांनी निवेदन देऊन प्रस्तावित वीजदरवाढ करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली. यावेळी पक्षाचे उत्तर गोवा सरचिटणीस संतोषकुमार सावंत उपस्थित होते. कामत म्हणाले, सर्वसामान्य नागरिकांवर वीज दरवाढीचा बोजा टाकण्यापेक्षा थकीत बिलांची रक्कम वसूल करण्यासाठी संयुक्त वीज नियामक आयोगाने काम करावे. वीजसमस्या भेडसावत असतानाही त्या सोडविण्याचे सोडून वीज दरवाढ करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.