वीज दरवाढ प्रस्तावास जोरदार विरोध

पणजी : राज्य सरकारने येत्या आर्थिक वर्षासाठी वीज दरात 5.95 टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यावर काल शुक्रवारी सार्वजनिक सुनावणी घेण्यात आली असता उपस्थित ग्राहक संघटना, उद्योजक तसेच अन्य व्यावसायिक व विरोधी राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शविला. त्यासंबंधी हरकती व सूचना करणारी अनेक निवेदने सादर करण्यात आली. पणजीत मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात संयुक्त वीज नियामक आयोगातर्फे सार्वजनिक सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी उद्योजक, व्यावसायिक, विरोधी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांच्यासह ग्राहकांनीही मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती.

वीज दरवाढ आवश्यकच : मुख्य अभियंता

मुख्य विद्युत अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी बोलताना, राज्यभरात विजेची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढत असून त्यामुळे ऑपरेटिंग खर्चही वाढत असल्याचे सांगितले. त्याची भरपाई करण्यासाठी प्रस्तावित दरवाढ आवश्यक आहे. त्याच बरोबर सेवा गुणवत्ता राखण्यासाठी वीज दरवाढ करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. वर्ष 2024-25 मध्ये 3.5 टक्के वाढ झाल्यानंतर आता 5.95 टक्के वाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. पुढील तीन वर्षांत 16.1 टक्के वाढ होण्याचा अंदाजही त्यांनी वर्तविला.

खात्यांकडील प्रलंबित थकबाकी वसूल करा 

दरम्यान, गोवा फॉरवर्ड पक्षाने या निर्णयावर टीका करताना हा भार अन्यायकारकपणे सामान्य नागरिकांवर टाकला जात असल्याचा दावा केला. सरकारी खात्यांकडून प्रलंबित थकबाकी वसूल करण्याऐवजी सरकार सामान्य जनतेवर शुल्क वाढीचा बोजा लादत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ग्राहकांना लक्ष्य करण्यापूर्वी सरकारने प्रथम स्वत:च्या खात्यांकडून थकबाकी वसूल करावी, असे फॉरवर्डने म्हटले आहे.

भरपाई वसूल करावी : मार्टिन्स

या दरवाढीला हरकत घेताना ग्राहक चळवळीतील ‘गोवा कॅन’ संघटनेचे निमंत्रक रोलंड मार्टिन्स यांनी राज्यात 150 कोटी ऊपये खर्चाचा एरियल बंच केबल्स प्रकल्प अपयशी ठरल्याबद्दल हल्लाबोल केला व आयोगाने त्याची चौकशी करून जबाबदार असलेल्यांकडून भरपाई वसूल करावी, अशी मागणी केली.

महोत्सव आणि फेस्तांवरील उधळपट्टी थांबवा 

आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर यांनी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या या निर्णयाचा जोरदार निषेध केला. तसेच संभाव्य दरवाढीला विरोध केला. सरकारचा हा निर्णय अत्यंत बेजबाबदारपणाचा असून उठसूठ महोत्सव आणि फेस्तांचे आयोजन करण्यात कोट्यावधी खर्च करण्यापेक्षा तो निधी वीज, पाणी खात्याकडे वळवून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली. एका बाजूने सरकारने मोफत पाणी देणारी योजना बंद करण्याची घोषणा केली आहे तर दुसऱ्या बाजूने वीज दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना आता दुप्पट खर्च करावा लागणार आहे, अशी माहितीही पालेकर यांनी दिली. यावेळी उपस्थित असलेल्या अन्य अनेक नागरिकांनीही दरवाढीला विरोध दर्शविला. वारंवार दरवाढ केल्याने घरगुती आर्थिक अडचणी येऊ शकतात आणि महागाईने आधीच त्रस्त असलेल्या लहान व्यावसायिकांचे नुकसान होऊ शकते असा इशारा दिला.