केजरीवाल विरोधात भक्कम पुरावा ! अटक योग्यच असल्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

गाजलेल्या दिल्ली मद्यघोटाळा प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने सध्या कारागृहात असणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना दणका दिला आहे. या घोटाळ्यात केजरीवाल यांनी लाच घेतल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट करणारा पुरावा उपलब्ध असल्याने, त्यांना झालेली अटक योग्यच आहे, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

केजरीवाल यांना मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणी 1 एप्रिलला अटक करण्यात आली होती. या अटकेविरोधात त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय न्या. स्वरणकांता शर्मा यांनी केजरीवाल यांचे आवेदनपत्र फेटाळले आहे. त्यामुळे त्यांना दिल्लीच्या तिहार कारागृहातच रहावे लागणार आहे. त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीची कालावधी 15 एप्रिलपर्यंत आहे.

भरपूर सकृतदर्शनी पुरावा

केजरीवाल मद्यधोरण घोटाळ्याचे उत्तरदायित्व टाळू शकत नाहीत. ते मुख्यमंत्रीपदी असताना हा घोटाळा झाल्याचे दिसते. त्यामुळे ते यासंबंधी माहिती नसल्याचे प्रतिपादन करु शकत नाहीत. या घोटाळ्याच्या कारस्थानात ते सहभागी होते, असे दर्शविणारा सकृतदर्शनी पुरावा दिसून येतो. त्यामुळे त्यांची अटक योग्य ठरते. हवाला डीलर्सची वक्तव्ये, या प्रकरणातील माफीच्या साक्षीदारांची स्टेटमेंटस्, निवडणूक लढविण्यासाठी आपल्याला पैसे देण्यात आल्याची आम आदमी पक्षाच्याच गोव्यातील उमेदवारांची वक्तक्ये आणि जबाब आदी पुरावे, केजरीवाल यांना झालेली अटक योग्य ठरवितात, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

चौकशीचे स्वरुप ईडीचा अधिकार

आपली चौकशी प्रत्यक्ष करण्याचे कारण नव्हते. ती व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातूनही करता आली असती, असा युक्तीवाद केजरीवाल यांच्या वतीने करण्यात आला होता. तथापि, चौकशी कशा प्रकारे करायची हे आरोपी ठरवू शकत नाही. तो अधिकार चौकशी प्राधिकरणाचा आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने केजरीवाल यांचा हा मुद्दाही पूर्णपणे फेटाळून लावला.

सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

उच्च न्यायालयात न्याय मिळणार नाही, याची कल्पना होती. त्यामुळे आता आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरविले आहे. तेथे आम्हाला निश्चित न्याय मिळेल. संजयसिंग यांच्या ज्याप्रमाणे जामीन मिळाला, त्या प्रमाणे केजरीवाल यांची अटकही सर्वोच्च न्यायालयात अवैध ठरविली जाईल. तेथे आम्हाला खरा न्याय मिळेल, अशी प्रतिक्रिया आम आदमी पक्षाने या निर्णयावर व्यक्त केली आहे.

अटकेच्या वेळेचा मुद्दा अयोग्य

प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) नेमकी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळीच आपल्याला अटक केली आहे. आपल्याला प्रचार करण्याची संधी मिळू नये. आपल्या राजकीय पक्षाची हानी व्हावी तसेच जनतेत आपली अवमानना व्हावी, असा हेतू यामागे आहे, असाही युक्तीवाद केजरीवाल यांच्या वतीने करण्यात आला होता. तथापि, न्यायालयाने तोही मान्य केला नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीचा कालावधी हे अटक न करण्याचे कारण होऊ शकत नाही. एक राजकीय नेता किंवा ‘आम आदमी’ (सर्वसामान्य मनुष्य) कायद्यासमोर समानच असतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केजरीवालांच्या युक्तीवादावर केली आहे.

काय आहे मद्यधोरण घोटाळा ?

दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने साधारण तीन वर्षांपूर्वी राज्याच्या मद्यधोरणात व्यापक परिवर्तन केले होते. मात्र, हे धोरण वादग्रस्त ठरले. या धोरणामुळे मद्यउत्पादक आणि मद्यविक्रेते यांचा प्रचंड लाभ होत आहे, असा आरोप करण्यात आला. मद्यसम्राटांनी त्यांना मिळालेल्या लाभातील काही भाग आम आदमी पक्षाचे नेते आणि हा पक्ष यांना किकबॅकस्च्या (लाचेच्या) स्वरुपात दिले असाही आरोप ईडीने केला आहे. हा आर्थिक घोटाळा असल्याने ईडी त्याची चौकशी करीत आहे. केजरीवाल यांनीच आपल्या मंत्र्यांच्यासह नवे मद्यधोरण निर्धारित केल्याने ते प्रमुख आरोपी ठरतात असे ईडीचे म्हणणे आहे. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाही या प्रकरणी कारागृहात आहेत. ईडीने आतापर्यंत या प्रकरणात 9 जणांना अटक केली आहे. 3 माफीचे साक्षीदार असून त्यांनी हा घोटाळा कसा करण्यात आला, याची माहिती दिल्याची चर्चा आहे.

केजरीवाल यांची वाट बिकट

ड उच्च न्यायालयाने आवेदनपत्र फेटाळल्याने केजरीवालांच्या अडचणींमध्ये वाढ

ड केजरीवाल हेच मद्यधोरण घोटाळ्याचे प्रमुख सूत्रधार आहेत : ईडीचा आरोप

ड दिल्ली उच्च न्यायालयाने कारणे देऊन फेटाळले केजरीवालांचे सर्व युक्तीवाद

ड आता केजरीवाल यांच्यासाठी शेवटचा उपाय सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा