कर्नाटक राज्याच्या अर्थसंकल्पावर होणार जोरदार चर्चा !

आजपासून दुसऱ्या आठवड्यातील अधिवेशन : कर्जाच्या रकमेचा हिशेब देण्यास सिद्धरामय्या सज्ज

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

सोमवारपासून दुसऱ्या आठवड्यातील अधिवेशनाला प्रारंभ होणार असून यावेळी अर्थसंकल्पावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी 3.71 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्पात 55,000 कोटी भांडवली खर्च आणि पाच गॅरंटी योजनांसाठी 52,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच इतिहासात प्रथमच राज्याच्या कर्जाचा आकडा एक लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. याचा आधार घेत विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी केली आहे. तर यापूर्वीच्या सरकारांनी केलेल्या कर्जाच्या रकमेचा हिशेब देऊन पलटवार देण्यास सिद्धरामय्या तयार आहेत.

2024-25 मध्ये 1.05 लाख कोटी रु. कर्ज घेतले जात असून त्याचा योग्य वापर केला जात आहे. भांडवली खर्च आणि गॅरंटी योजनांवर 1.07 लाख कोटी ऊपये खर्च करण्यात येत आहेत. या दोन्ही बाबी, एक म्हणजे संपत्ती निर्मिती, तर दुसरी महत्त्वाकांक्षी सर्वसामान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा पुढाकार काँग्रेसने घेतला आहे.

अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारचा आर्थिक भेदभाव आणि राज्याच्या विकासात भाजपप्रणीत केंद्र सरकारच्या असहकारावर सडकून टीका केली आहे. अर्थसंकल्प सादरीकरणाचे अकरावे पान वाचत असताना निजद आणि भाजपने कामकाजावर बहिष्कार टाकून सभात्याग केला होता. केंद्र सरकारवर होणारी टीका विरोधी पक्षांना असह्या होती. अर्थसंकल्पामध्ये काहीच नाही, असे म्हणत विरोधी पक्षातील नेते सभागृहाबाहेर पडले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या डोक्यात काहीच नसल्याचे सांगत टोला लगावला होता.

अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पण हिंदूंकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. काँग्रेसने याबद्दल कितीही समर्थन केले तरी लोकांच्या मनातील शंका दूर होतील, अशी परिस्थिती नाही. मुख्यमंत्र्यांनी 15 अर्थसंकल्प सादर केल्याच्या अनुभवाच्या आधारे ते विरोधी पक्षांच्या टीका आणि अपशब्दांना कसे सामोरे जातील?, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

लोकसभा निवडणुका जवळ आल्याने भाजप आणि निजद नेते काँग्रेस पक्षाला हिंदू विरोधी म्हणून ब्रँड करण्यासाठी मोठी कसरत करत आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेस गेल्यावेळी निवडून दिलेल्या भाजपच्या खासदारांचा राज्याला कोणताच फायदा झालेला नाही. राज्याच्या विकासासाठी केंद्राकडून सातत्याने भेदभाव केला जात असल्याची भावना पक्की होऊ पाहत आहे.

भाजप आमदार सरकारला चांगलेच धारेवर धरण्याची शक्यता

दरम्यान, अर्थसंकल्पातील त्रुटींबाबत आढावा घेतला जाण्याची शक्मयता आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी निवडणूकपूर्व तालीम म्हणून शनिवारी दिल्लीत भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. या बैठकीला देशभरातून 3 हजारांहून अधिक लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले होते. हायकमांडच्या नेत्यांनी विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी अवलंबलेल्या डावपेचांचा स्पष्ट संदेश राज्यातील नेत्यांना दिला आहे. वरिष्ठांनी दिलेला संदेश घेऊन परतलेले भाजपचे आमदार आणि नेते सोमवारी अधिवेशनात सरकारला चांगलेच धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.