न्यायालयाच्या कठोर इशाऱ्यानंतर संप मागे

सायंकाळीच बससेवा पुर्ववत : 7 ऑगस्टला पुढील सुनावणी

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात इशारा दिल्यानंतर राज्य परिवहन निगमच्या कर्मचाऱ्यांनी संपातून माघार घेतली आहे. त्यामुळे चारही परिवहन निगमचे कर्मचारी सायंकाळीच कामावर परतले. त्यामुळे परिवहनची बससेवा काही अंशी सुरळीत झाली. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. तुमच्यावर न्यायालयीन अवमानना प्रकरण दाखल करावे लागेल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने संपकऱ्यांना दिला असून 7 ऑगस्टपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

वेतनवाढ, वेतनवाढीनंतरच्या 38 महिन्यांचे अतिरिक्त बाकी यासह विविध मागण्यांसंबंधी सोमवारी झालेली बैठक निष्फळ ठरली. दुसरीकडे परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या संपाला उच्च न्यायालयाने एक दिवसाची स्थगिती दिली होती. न्यायालयाचा आदेश झुगारुन परिवहन महामंडळाच्या कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्त्वाखाली परिवहन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी सकाळी 6 पासून अनिश्चित कालावधीसाठी संपाला सुरुवात केली.

त्यामुळे मंगळवारी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीला कठोर शब्दात सुनावले. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून संप सुरूच ठेवल्यास न्यायालयीन अवमानना प्रकरण दाखल करावे लागेल. अटकेची कारवाई करण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असा इशारा दिला. तसेच संपाला दिलेल्या अंतरिम स्थगितीला 7 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली. न्यायालयाच्या परखड इशाऱ्यानंतर परिवहन कर्मचाऱ्यांनी संपातून तत्काळ माघार घेतली. त्यामुळे 7 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी न्यायालय कोणता आदेश देईल, याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे.

आदेशाचे पालन केलेले नाही!

मंगळवारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विभू बख्रु आणि न्या. सी. एम. जोशी यांच्या विभागीय पीठासमोर संपाला आक्षेप घेत दाखल झालेल्या याचिकेवर पुढील सुनावणी झाली. न्यायालयाने संप करू नये असा आदेश देऊन सुद्धा तुम्ही त्याचे पालन केलेले नाही. एस्मा जारी असताना संप पुकारणे कायद्याचे उल्लंघन आहे. एस्मा कायद्यांतर्गत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना अटक केली जाऊ शकते. उद्या (बुधवार) संप स्थगित झाल्याची माहिती द्यावी, अशी सूचना न्यायालयाने परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीच्या वकिलांना दिली.

जनतेला त्रास देता येणार नाही!

सध्या तुमच्याकडून सुरू असलेला संप बेकायदेशीर आहे. तुमच्या समस्या असतील तर तुम्ही सरकारशी बोलणी करू शकता. जनतेला त्रास देता येणार आहे. परंतु, संघटनेकडून तेच होत आहे. जनतेची अशा प्रकारे गैरसोय करणे चुकीचे आहे, असे सांगून उच्च न्यायालयाने चारही परिवहन निगमच्या कर्मचारी संघटनांना नोटीस बजावली. तसेच संपाला दिलेल्या स्थगिती आदेशाला दोन दिवस मुदतवाढ देऊन सुनावणी 7 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली.

न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर पत्रकार परिषद घेत परिवहन निगमच्या कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्ती कृती समितीचे अध्यक्ष अनंत सुब्बाराव यांनी बेंगळुरात पत्रकार परिषद घेत संप पुढे ढकलण्यात येत असल्याची घोषणा केली. तसेच कर्मचाऱ्यांना तत्काळ सेवेत परतण्याचे आवाहन केले.

संपाला राज्यात संमिश्र प्रतिसाद : प्रवाशांचे हाल

विविध मागण्यांसाठी कर्नाटक राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ (केएसआरटीसी), बेंगळूर महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी), कल्याण कर्नाटक रस्ते परिवहन निगम (केकेआरटीसी), वायव्य रस्ते परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी सकाळपासून बेमुदत संपाला सुरुवात केली. त्यामुळे सकाळपासून परिवहनच्या अनेक बसेस आगारातच थांबून होत्या. त्यामुळे राज्यभरात बस वाहतूक जवळजवळ ठप्प झाली. परिणामी विद्यार्थ्यांसह प्रवाशांचे हाल झाले.

बेळगाव, बेंगळूर, म्हैसूर, हुबळी, कोडगू, रायचूर, धारवाड, कोप्पळ, यादगिरी, चिक्कबळ्ळापूर, बागलकोटसह राज्यभरात सकाळपासून बस सेवा ठप्प झाली. सकाळी 11 पर्यंत बसेस रस्त्यावर दिसून आल्या नाहीत. दुपारनंतर तुरळक प्रमाणात बसेस सुरू झाल्या. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सायंकाळी बसेस सुरू झाल्याने नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.

मंगळूरसह काही शहरांमध्ये बसेस नेहमीप्रमाणे सुरू असून संपात कर्मचारी सहभागी नसल्याचे केएसआरटीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी बसेस आगारातच थांबून असल्याचे दिसून आले. बससेवा बंद असल्यामुळे शाळा-महाविद्यालयांना जाणारे विद्यार्थी, नोकरीसाठी परवागी जाणारे कर्मचारी, प्रवाशांना बसस्थानकावर ताटकळतच थांबावे लागले. खासगी प्रवासी वाहनांवरच अनेकांना अवलंबून रहावे लागले. तर काहीजण आल्या पावली माघारी परतले.

काही ठिकाणी दगडफेक

संपामुळे अनेक महाविद्यालये, विद्यापीठांनी परीक्षा लांबणीवर टाकली. हुबळी , कोप्पळमधील यलबुर्गा आणि कोलारमध्ये बसेसवर काही समाजकंटकांनी दगडफेक केली. त्यामुळे बसेसचे नुकसान झाले.