संप मागे पण...

भारतीय दंड संहितेतील ‘हिट अँड रन’ या कायद्याची तूर्त अंमलबजावणी करणार नाही असे केंद्र सरकारने वाहतूकदार संघटनेसोबतच्या बैठकीत स्पष्ट केले आणि वाहतूकदारांचा संप मागे घेण्यात आला. हा संप आणि अलीकडची काही आंदोलने, भाषणबाजी आणि सरकारची भूमिका यामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना सुशासनाबद्दल मनात पाल चुकचुकली नसती तरच नवल. निवडणुका तोंडावर आहेत. वेगवेगळे मतदार सोबत हवेत हे रास्त असले तरी सरकार व जनता यांच्यात सुसंवाद असला पाहिजे आणि मतापेक्षा हिताचा, लोकहिताचा, कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचा अग्रक्रमाने विचार झाला पाहिजे. काल दिवसभर विविध वाहिन्यांवरुन एका पोलिसाला दहा-पंधरा ट्रकचालक काठीने बडवत आहेत, शिव्या देत आहेत असे दृश्य दाखवले जात होते. अक्षरश: कायदा सुव्यवस्थेची लक्तरे वेशीला टांगली जात होती. पोलीस आणि कायदा सुव्यवस्था यासंदर्भात अशी कृती अत्यंत चुकीची होती. नंतर तीस-चाळीस जणांना अटक करण्यात आली ते ठीक पण मुळात हे कृत्य आणि त्यामागची निर्ढावलेली मानसिकता गंभीर आहे. आंदोलनस्थळी पोलिसांवर दगडफेक झाली. त्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. या प्रकरणात पोलिसांनाच निलंबीत केल्याचा प्रकार नुकताच राज्यात घडला होता. कायद्याचा धाक आणि पोलिसांची जरब राखायची तर मुळातूनच सर्व गोष्टी दुरुस्त कराव्या लागतील. ‘हिट अँड रन’ या प्रकाराबद्दल अलीकडेच कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. ब्रिटीश कायदे बदलून भारतीय कायदे सुधारणांसह संसदेत पारीत झाले. हे कायदे करताना व्यापक चर्चा व संबंधित घटकांशी बोलणी करणे आवश्यक होते. पण झालेला संप पाहता असा संवाद झालेला नव्हता असे निदर्शनास येते आहे. वाहतूकदारांनी सोमवारपासून संप पुकारला आणि अवघा देश वेठीस धरला हे पाहता हा आणि असे विषय किती नाजूक व संवेदनशील असतात हे दिसून आले. देशभर अनेक मोठी शहरे आणि ग्रामीण भागातील पेट्रोल-डिझेल पंप बंद पडले. काही लोकांनी मिळेल तेथून इंधन खरेदी करुन आपली वाहने फुल्ल केली आणि मग देशात सर्वत्र इंधनाचा खडखडाट झाला. पेट्रोल-डिझेल पंप बंद पडले आणि वाहने विनाइंधन जागेवर उभी राहिली. बाजार समित्यामध्ये लिलाव खोळंबले, भाजीपाला महाग झाला. दूध पुरवठा आणि जीवनावश्यक गोष्टींना फटका बसला. यातून  सरकारचा नाकर्तेपणा आणि आंदोलकांची असंवेदनशिलता अधोरेखित झाली. ‘हिट अँड रन’ हा नवा कायद्यात बेजबाबदारपणे ट्रक अथवा मेठे वाहन चालवून कोणाच्या मृत्यूस कारणीभूत झाल्यास पाच वर्षाची शिक्षा आणि अपघात करुन पोलिसांना कल्पना न देता पळून गेल्यास दहा वर्षे शिक्षा अशी तरतूद आहे. शिवाय ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबीयांना सात लाख रूपये देण्याची तरतूद आहे. ही सुधारणा ट्रकचालक व वाहतूक व्यावसायिकांना मान्य नाही. ज्यांच्याकडे सात लाख रुपये आहेत तो ट्रक चालवायची नोकरी कशाला करेल असा सवाल आहे. जोडीला अपघातात चूक कोणाचीही असो पब्लिक मोठी गाडी अर्थात ट्रक चालकाला बेदम मारहाण करतात. वगैरे त्यांचे अनुभव आहेत. खरेतर वाहन चालक परवाना आपल्याकडे इतक्या सहजपणे मिळतो की त्यांचे महत्त्व व जबाबदारी कोणास कळत नाही. हा परवाना आणि ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण, जबाबदारी या संदर्भाने भक्कम पावले उचलली पाहिजेत. कायद्यात पाच वर्षाची शिक्षा दहा करुन आणि मोठ्या दंडाची तरतूद करुन अपघात कमी होतील असा सरकारचा समज असेल तर तो भ्रम ठरेल. कडक कायदे करुन नव्हे तर प्रबोधन, प्रशिक्षण आणि जाणीव, जागृतीतून हे साध्य करता येईल. एक आकडेवारी सांगते दरवर्षी देशात लहान-मोठे सुमारे एक कोटी अपघात होतात आणि त्यामध्ये सुमारे दोन लाख जणांचा प्राण जातो. अलीकडे समृद्धीसारखे सुपर हायवे आणि वेगवान गाड्या यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. या अपघातांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात चांगली तरतूद हवीच पण अपघाताला कारणीभूत अन्य गोष्टीवरही लक्ष देऊन सुधारणा केल्या पाहिजेत. वेगवान रस्ते, एकेरी मार्ग हे सगळे ठिक आहे पण त्यासाठी गाडीही तशी हवी व चालकांना सोयी-सुविधाही हव्यात. अलीकडे जगभर चालक विरहित गाड्या उपलब्ध आहेत. भारतात बेरोजगारी वाढेल म्हणून चालक विरहित गाड्यांना परवानगी नाही. अशा गाड्यांना परवानगी देणार नाही असे नितीन गडकरींनी म्हटले आहे. या चालक विरहित गाड्यांना अनेक सेन्सर असतात व या गाड्या निर्धारित ठिकाणी निर्धारित वेळेत पोहचवतात. आज जरी नाही तरी कधी ना कधी या गाड्या येणार यांचा बोध सर्वांनी घेतला पाहिजे. तंत्रज्ञान पुढे-पुढे जाते आहे. आपणही पुढे गेले पाहिजे. वाहतूकदारांचा संप मंगळवारी रात्री चर्चेनंतर मागे घेण्यात आला. आता सर्व व्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी एक-दोन दिवस जातील पण संघटीत वर्ग देशातील एकशे चाळीस कोटी जनतेला अचानक वेठीस कसा धरतो हे समोर आले. वाहतूकदारांची ऑल इंडिया मोटर्स ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस ही संघटना कोणत्याही पक्षाची नाही पण काँग्रेसने या संपाचे समर्थन केल्याने यातील राजकारण लपून राहिले नाही. निवडणुका जवळ येत आहेत तशा अनेक संघटीत शक्ती अडवणुकीचे, आंदोलनाचे शस्त्र उगारुन आपली शक्ती दाखवत आहेत. सरकार आश्वासन आणि चर्चा या पलीकडे जात नाही हे दिसते आहे. हिट अँड रन हे विधेयक संसदेत आले तेव्हा विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता आणि आता ते समर्थन देत आहेत. लोकशाहीत अनेक गोष्टी चर्चेने, संवादाने सहज होतात. लोकशाहीचे तेच मूळ तत्व आहे. हे विधेयक संसदेत चर्चेला आले तेव्हा 146 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. त्यातही राजकारणच होते. देशात आणि महाराष्ट्रात सुशासन आणि कल्याणकारी राज्य हवे असेल तर संवाद, सुसंवाद असला पाहिजे आणि संघटीत शक्ती मग त्या कोणत्या जातीच्या, उद्योगाचा, धर्माच्या असोत त्यांनी आपली पावले लोकहितासाठी उचलली पाहिजेत. सामान्य असंघटीत माणसे बोलत नाहीत. याचा अर्थ त्यांना कळत नाही असे नव्हे. योग्यवेळी मतपेटीतून ते भावना व्यक्त करतात. याची जाण सत्ताधारी, विरोधक आणि राजकारण नव्हे स्वार्थकारण साधू पाहणाऱ्या सर्व शक्तीने बाळगले पाहिजे. वाहतूक संप मिटला आहे. पण सुशासनासाठीचे हे प्रश्न भेडसावत राहतील.