साखर कारखान्यांच्या काटामारीला आळा घाला

पीकविमा भरपाईही देण्याची भारतीय किसान संघाची राज्य सरकारकडे मागणी

बेळगाव : मागील तीन वषर्पांसून सततची अतिवृष्टी आणि यावर्षी झालेल्या दुष्काळामुळे शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. विशेषत: उत्तर कर्नाटकातील जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती ओढवली असून नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यातच पाणीटंचाई जाणवत आहे. त्यामुळे सरकारने यावर्षी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीचा निर्णय घेण्याची तसेच काटामारी करणाऱ्या उत्तर कर्नाटकातील साखर कारखान्यांवर कारवाईची  मागणी भारतीय किसान संघ कर्नाटक प्रांताच्यावतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली. सुवर्ण विधानसौधसमोर आंदोलन करून शेतकऱ्यांनी या मागण्या राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी पीकविम्याची रक्कम दिली असून त्यांना पीकविमा भरपाई लवकरात लवकर देण्याची मागणी करण्यात आली. राज्य सरकारकडून विविध योजना राबविल्या जातात. परंतु, त्यांची अंमलबजावणी होण्यासाठी 10 ते 15 वषर्चां कालावधी निघून चालला आहे. उत्तर कर्नाटकात कृष्णा व तुंगभद्रा या दोन मोठ्या नद्या असून त्यावर शेतीचा विकास करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने करावा. शेतकऱ्यांना यापूर्वी मोफत वीज दिली जात होती. परंतु, यावर्षी मात्र वीज मोफत असली तरी वीजखांब व ट्रान्स्फॉर्मरसाठी हजारो रुपये मोजावे लागत आहेत. उत्तर कर्नाटकातील काही खासगी साखर कारखानदार वजनात फसवणूक करीत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असून राज्य सरकारने याकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी दिवसा 9 तास चांगल्या गुणवत्तेची वीज द्यावी, यासह इतर मागण्यांसाठी भारतीय किसान संघाने आंदोलन केले. उत्तर कर्नाटक प्रमुख विवेक मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली सुवर्ण विधानसौधसमोर शेतकऱ्यांचे आंदोलन झाले. हुबळी, धारवाड, बेळगाव, बागलकोट, विजापूर व उत्तर कन्नडा जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते.