‘पीओके’मधील दडपशाही थांबवा!

‘युएन’च्या जागतिक व्यासपीठावर भारताने पाकिस्तानला फटकारले : ना‘पाक’ धोरणांवर हल्लाबोल

वृत्तसंस्था/ संयुक्त राष्ट्र

भारताने पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक व्यासपीठावर पाकिस्तानला खडे बोल सुनावले. पाकव्याप्त काश्मीरमधील (पीओके) लोकांवरील वाढता हिंसाचार आणि दडपशाहीवर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर भारताने आपला ‘उत्तर देण्याचा अधिकार’ वापरला. याप्रसंगी भारताने पाकिस्तानला बेकायदेशीरपणे व्यापलेल्या प्रदेशांमध्ये होणारे गंभीर मानवी हक्कांचे उल्लंघन त्वरित थांबवण्याचे जोरदार आवाहन केले. यादरम्यान, भारताने थेट पाकिस्तानच्या ना‘पाक’ धोरणांवर हल्लाबोल केला.

भारताचे स्थायी प्रतिनिधी आणि राजदूत पी. व्ही. हरिश यांनी जागतिक व्यासपीठावर पाकिस्तानची कोंडी करताना लोकशाही ही संकल्पना पाकिस्तानसाठी ‘परकी’ असल्याचे खडे बोल सुनावले. तसेच ‘पीओके’सारख्या बेकायदेशीरपणे व्यापलेल्या प्रदेशांमध्ये होणारे अन्याय-अत्याचार आणि दडपशाही त्वरित थांबवले पाहिजे, असेही बजावले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या महत्त्वपूर्ण चर्चेदरम्यान भारताचे हे विधान आले असून त्यामध्ये पाकिस्तानच्या ना‘पाक’ धोरणांवर थेट हल्ला करण्यात आला.

सुरक्षा परिषदेत ‘संयुक्त राष्ट्र संघटना : भविष्याचा वेध’ या विषयावरील खुल्या चर्चेदरम्यान जम्मू-काश्मीरबद्दल पाकिस्तानी राजदूतांनी केलेल्या उल्लेखांना उत्तर देताना भारताचे स्थायी प्रतिनिधी आणि राजदूत पी. व्ही. हरिश यांनी पाकिस्तानचा पर्दाफाश केला. जम्मू-काश्मीरचे लोक भारताच्या समृद्ध लोकशाही परंपरा आणि संवैधानिक चौकटीअंतर्गत त्यांचे मूलभूत अधिकार पूर्णपणे उपभोगतात. मात्र, लोकशाही ही संकल्पना पाकिस्तानसाठी परकेपणाची असल्याची पूर्ण जाणीव आम्हाला असल्याचे हरिश यांनी स्पष्ट केले.

जम्मू-काश्मीर नेहमीच भारताचा अविभाज्य भाग

जम्मू-काश्मीर हा ‘भारताचा अविभाज्य होता, आहे आणि नेहमीच राहील’ असे हरिश यांनी जोर देऊन सांगितले. भारताची ही भूमिका केवळ प्रादेशिक अखंडतेचे प्रतीक नाही तर दक्षिण आशियातील शांतता आणि स्थिरतेसाठी एक मजबूत संदेश देखील देते. हरिश यांनी पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे व्यापलेल्या भागात (गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर) होत असलेल्या अत्याचारांचा तीव्र निषेध केला. आम्ही पाकिस्तानला या भागात होणारे मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवण्याचे आवाहन करतो, जिथे स्थानिक लोकसंख्या त्यांच्या लष्करी कब्जा, दडपशाही धोरणे, क्रूरता आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या बेकायदेशीर शोषणाविरुद्ध उघडपणे बंड करत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

पाकिस्तानच्या दडपशाही धोरणांचा पर्दाफाश

भारताच्या वक्तव्यातून पाकिस्तानच्या लष्करी वर्चस्व असलेल्या राजवटीला आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आव्हान देण्यात आले. पाकिस्तानात लोकशाहीऐवजी हुकूमशाही प्रचलित असल्याचा आरोपही करण्यात आला. जम्मू-काश्मीरमध्येच अलिकडच्या काळात विधानसभा निवडणुकांद्वारे लोकशाहीची ताकद दिसून आली आहे, तर पाकिस्तानने व्यापलेल्या भागात स्वातंत्र्याला वाव नाही. मानवाधिकार संघटनांच्या अहवालांमध्येही या भागात जबरदस्तीने बेपत्ता करणे, छळ करणे आणि सांस्कृतिक दडपशाहीची पुष्टी केली आहे. भारताचे आवाहन केवळ द्विपक्षीय तणाव कमी करण्याच्यादृष्टीने करण्यात आले नाही, तर जागतिक शांततेसाठी पाकिस्तानला सुधारणांकडे प्रेरित करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही सांगण्यात आले.

संयुक्त राष्ट्रांनाही प्रश्न उपस्थित

हरिश यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सध्याच्या रचनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संयुक्त राष्ट्रांना वास्तविक आणि व्यापक सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. 80 वर्षे जुनी रचना आता जगाच्या नवीन भू-राजकीय परिस्थितीचे पालन करत नाही. 1945 ची रचना 2025 च्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी योग्य होत नाही. संयुक्त राष्ट्रांनी कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या दोन्ही श्रेणींमध्ये विस्तार केला पाहिजे, असेही भारताने पुन्हा एकदा स्पष्टपणे सांगितले.