‘स्वत:च्या अंगणात नको’ ही वृत्ती सोडा!
उच्च न्यायालयाची भोमा ग्रामस्थांच्या भूमिकेवर नाराजी : राष्ट्रीय महामार्ग ऊंदीकरण प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा
खास प्रतिनिधी/ पणजी
भोमा गावातून जाणारा प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्ग अन्य पर्यायी मार्गाने न्यावा, अशी भोमा ग्रामस्थांनी केलेली विनंती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळली. ‘स्वत:च्या अंगणात नको’ ही वृत्ती सोडा, अशी टिप्पणी करून गोवा खंडपीठाने भोमा ग्रामस्थांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.
गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाने भोमा-खोर्ली महामार्ग ऊंदीकरण प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असल्याचे मत व्यक्त केले आणि त्याला आव्हान देणाऱ्या डॉ. इर्विन डीसा आणि अन्य 56 ग्रामस्थांची याचिका फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या न्या. भारती डांगरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांनी आपल्या निकालात भाष्य केले आहे की, जेव्हा राष्ट्रीय महामार्गांचा विचार केला जातो तेव्हा राष्ट्रीय हित आणि सार्वजनिक हित हे सर्वतोपरी असते. जनतेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. केवळ काही व्यक्तींच्या मागण्या किंवा आक्षेपांवरून राष्ट्रीय हित ठरवता येत नाही. अशा व्यक्ती नेहमीच ‘माझ्या अंगणात नको’ या वृत्तीवर आधारित असतात. भू संपादन कायद्यात येथील जमीन गमावलेल्यांना उचित नुकसानभरपाई देण्याबाबत समतोल सांभाळण्यात आलाआहे
चिंचोळ महामार्ग आणि अऊंद रस्त्यामुळे होत असलेल्या समस्या दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग ऊंद करून ते चार पदरी होणे आवश्यक आहे. जिथे शक्य नसेल तिथे एलिव्हेटेड रस्ते बांधल्याने वाहतूक कोंडी तसेच वाढीव इंधनचा वापर कमी होणे योग्य आहे. इथे राष्ट्रीय महामार्ग अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असून सरकार त्यांचा दर्जा वाढविण्याचा प्रयत्न करत असल्यास ते अडविणे चुकीचे आहे. असे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
याचिकेला विरोध करताना, राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार जारी केलेल्या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. हा राष्ट्रीय हिताचा प्रकल्प असून दोन राज्यांना जोडणारा महत्त्वाचा आणि आपत्कालीन प्रवासासाठी गरजेचा असल्याचा सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने स्वीकारला. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या न्या. भारती डांगरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांनी सदर याचिका फेटाळली.