कळंगुटमधील रस्ता, बांधकाम ताबडतोब रोखा

उच्च न्यायालयाचा सर्व संबंधितांना आदेश : तिळारी कमांड एरियात खुलेआम बांधकाम

पणजी : तिळारी पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत कळंगुटमध्ये येणाऱ्या ‘कमांड एरिया’च्या सखल भातशेती असलेल्या एका भागात मातीचा भराव टाकून होत असलेल्या बेकायदा बांधकामाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती दिली. कमांड एरिया डेव्हलपमेंट कायदा 1997 आणि नियम 1999 अंतर्गत तिळारी पाटबंधारे प्रकल्पाखाली येणाऱ्या कमांड एरियांना संरक्षण मिळावे यासाठी कळंगुटचे रहिवासी विनल दिवकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस यांच्या खंडपीठाने  यांनी हा आदेश दिला आहे. आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, या न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर  कोणतेही काम केले गेले तर या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करण्यास न्यायालय बंधनकारक असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. खंडपीठाने कळंगुट पोलीस स्टेशन आणि उत्तर गोव्याच्या पोलीस अधीक्षकांना हा अंतरिम आदेश पाहून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बेकायदेशीरपणे होतेय बांधकाम

दिवकर यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील रोहित ब्रास डिसा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कमांड एरियामध्ये एका हॉटेल प्रकल्पासाठी सखल भातशेती असलेल्या भागातून रस्ता बांधला जात आहे. या नव्या बांधकामाला कमांड एरिया डेव्हलपमेंट बोर्डाकडून ‘ना हरकत’ दाखला घेतलेला नाही. तसेच कळंगुट येथील कोमुनिदादच्या व तेथील भाडेकरूंच्या मालकीच्या सखल भातशेती बुजवल्या जात असल्याचे न्यायालयाच्या नजरेस आणून देण्यात आले.

डांबरी रस्ता बांधल्याचे सिद्ध 

हे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे जलस्रोत खात्याचे कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग 8 नेही  पुष्टी केली असल्याचे दिवकर यांनी नमूद करताना, कमांड एरिया म्हणून अधिसूचित केलेल्या भागात डांबरी रस्ता बांधण्यात आल्याचे सिद्ध केले.

कारवाई करण्यास संबंधितांचा नकार

यंदाच्या जूनमध्ये कायदेशीर निवेदन करूनही आणि अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी करूनही, सरकारी अधिकारी नगरनियोजन कायद्याच्या ‘कलम 17-अ’ अंतर्गत कारवाई करण्यास तसेच हैदराबाद आणि तेलंगणामधील दोन खाजगी पक्षांविऊद्ध फौजदारी कारवाई करण्यास नकार देत असल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिले आहे.या याचिकेसंबंधी कमांड एरिया डेव्हलपमेंट बोर्ड, उपजिल्हाधिकारी, टीसीपी विभाग, बीडीओ, कळंगुट पंचायत, पंचायत संचालक, कोमुनिदादचे उत्तर गोवा प्रशासक, कळंगुट पोलीस स्टेशन, उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक, तसेच तेलंगण आणि हैदराबादमधील दोन खाजगी पक्षांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.