आता तरी लाड थांबवा

महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यातील शेतकरी आणि कारखानदारांमधील ऊस खरेदी दराचा वाद सुरू झाला आहे. कोल्हापूर जिह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने प्रति टन 3751 रुपये देण्याची मागणी लावून धरली असून, तेथील चर्चा 3500 रुपयांपर्यंत गेली तरी ऊसतोड सुरू झालेली नाही. शेतकरी तोडणीस विरोध करत असून, सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामाचे अधिकचे 200 रुपये आणि एकूण 3751 रुपये मिळाल्यानंतरच तोड करावी, असा आग्रह धरला आहे. यामुळे कारखानदारांची कोंडी झाली आहे. सांगली जिह्यात राजू शेट्टी यांच्या मागणीप्रमाणे कोल्हापूरच्या धर्तीवर दर जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच दिवसांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी, राज्याच्या प्रमुख ऊस पट्ट्यात कारखानदार अडचणीत सापडले आहेत. ही बातमी केवळ स्थानिक वादाची नाही, तर ती राष्ट्रीय साखर उद्योगाच्या भविष्याशी निगडित आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अवस्थेचा विचार करता, हा संघर्ष केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक न्यायाचा आहे. महाराष्ट्रातील ऊस खरेदी दराचा हा वाद दरवर्षी पेटतो, पण यंदा तो अधिक तीव्र आहे. सरकारने कधीतरी शेतकऱ्यांच्या बाजूने यात उतरले पाहिजे ही शेतकऱ्यांची रास्त भावना आहे. पण आपल्याकडे होणाऱ्या गर्दीला सरकार भूलते. मुठभरांची गर्दी महत्त्वाची की जनता याचा विचार यंदा व्हायला हवा होता. केंद्र सरकारने 2024-25 हंगामासाठी उसाचा फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राईस (एफआरपी) 3,400 रुपये प्रति टन ठरवला आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांच्या मते, हा दर उत्पादन खर्चाच्यापेक्षा कमी आहे. वीज बिल, पाणीपट्टी, मजुरी, खते, डिझेल यांचे वाढते दर विचारात घेता, शेतकऱ्यांना किमान 3,750 रुपये मिळणे आवश्यक आहे. कोल्हापूर-सांगलीसारख्या जिह्यांत साखरेचे सरासरी भाव 3,800 रुपये प्रति क्विंटल मिळत असल्याने कारखान्यांकडे नफा शिल्लक राहतो, तरी तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. अनेकदा अशाच वादामुळे ऊस वाहतूक रोखली जाते. यंदा कर्नाटक सीमेवरीलही तणाव वाढला असून, बेळगाव जिह्यातही 3,500 रुपयांच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी टोल नाक्यांवर दगडफेक केली आहे. हे आंदोलन फक्त महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून, कर्नाटकातील 26 कारखान्यांचे गाळपही ठप्प झाले आहे. राज्यातील आणि देशातील साखर परिस्थिती सध्या जटिल आहे. 2024-25 हंगामात भारताचे साखर उत्पादन 34 दशलक्ष टनांपर्यंत खाली आले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 15.5 टक्क्यांनी कमी आहे. महाराष्ट्रात 21.5 टक्के आणि कर्नाटकात 18.1 टक्के उत्पादनात घसरण झाली असून, याचे कारण गेल्या वर्षी दुष्काळ आणि यंदाच्या अतिवृष्टीत आहे. उत्तर प्रदेशात रेड रॉट रोगामुळे उत्पादन प्रभावित झाले आहे. साखरेचे भाव कोल्हापूरात 33,675 रुपये प्रति टनांपर्यंत घसरले असून, हा 18 महिन्यांचा नीचांक आहे. मात्र, 2025-26 हंगामासाठी चांगले दिवस दिसत आहेत. चांगल्या पावसामुळे ऊस लागवड क्षेत्र 9 टक्क्यांनी वाढले असून, उत्पादन 34.9 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात एकट्याचे उत्पादन 13.26 दशलक्ष टन होईल. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमामुळे साखरेच्या 3.5 ते 4 दशलक्ष टनांची विभागणी होईल, ज्यामुळे साखर निर्यातीला 2 दशलक्ष टन कोटा मिळण्याची अपेक्षा आहे. इथेनॉलचे भाव वाढवण्याची मागणी कारखानदार करत आहेत. धान्य-आधारित इथेनॉलमुळे ऊस-आधारित इथेनॉलचे प्रमाण कमी होत आहे. ही परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या मागणीला बळ देते, कारण उत्पादन वाढले तरी भाव स्थिर राहिले तर शेतकरी फायद्यात येतील. ऊस खरेदीचा हा वाद भविष्यात गंभीर परिणामकारक ठरेल. एकीकडे, आंदोलनामुळे गळीत हंगाम उशिराने सुरू होऊ शकतो, ज्यामुळे तोडणी-वाहतूक खर्च वाढेल आणि कारखान्यांचे उत्पादन कमी होईल. सांगली-कोल्हापूरमध्ये पाच दिवसांची मुदत संपली तरी तोडगा न निघाल्यास हिंसक वळण घेण्याची शक्यता आहे. तोडणी वाहतूक दरातील मनमानी विरोधात देखील संघटना उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे आणि दबाव वाढवण्यामुळे दर वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षीही अशा आंदोलनांमुळे काही कारखान्यांनी 3,500 रुपयांपर्यंत दर जाहीर केले होते. राष्ट्रीय स्तरावर, एफआरपी वाढवण्याची मागणी जोर धरली आहे. 2025-26 साठी एफआरपी 355 रुपये प्रति क्विंटल (3,550 प्रति टन) करण्यात आली असली तरी, राज्य पातळीवर अतिरिक्त दराची गरज आहे. निर्यात कोटा मिळाल्यास साखर भाव वाढतील, ज्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. मात्र, जलसंकट आणि कमी रिकव्हरी रेट (9.5-10 टक्के) ही आव्हाने काही भागात कायम आहेत. भविष्यात इथेनॉल वापर आणि उत्पादन वाढवून कारखान्यांना आधार मिळेल, पण त्यासाठी शेतकऱ्यांना न्याय्य भाव मिळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांची मागणी योग्य आहे, पण त्यांची अवस्था बिकट आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्था साखर कारखानदारीवर अवलंबून आहे. ऊस शेतीमुळे लाखो कुटुंबांना रोजगार मिळतो, पण दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे उत्पादन खर्च 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत शेतकऱ्यांना 3,000-3,100 रुपयांपर्यंतच भाव मिळाले, ज्यामुळे कर्जबाजारीपण वाढले. स्वाभिमानी, बळीराजा, शेतकरी संघटना, आंदोलन अंकुश, शेतकरी सेना, जय शिवराय यांसारख्या संघटनांनी एकत्र येऊन लढा दिला असला तरी, बळीराजा शेतकऱ्यांना सरकारनेही आधार देण्याची गरज आहे, कारण ते कारखान्यांच्या नफ्यातील हिस्सा मागत आहेत. राजू शेट्टींसारखे नेते राजकीय पातळीवर मध्यस्थी करत असले तरी, शासनाने एफआरपी व्यतिरिक्त हस्तक्षेपाची तयारी ठेवली पाहिजे. सरकार कारखानदारांचे तेवढे ऐकते हा शेतकऱ्यांमध्ये असलेला सरकारबाबतचा अविश्वास या सरकारच्या काळात नष्ट होणे गरजेचे होते. मात्र कारखानदारांची गर्दी होईल तसे सरकारला आपल्या मूळच्या भूमिकेचे विस्मरण होऊ लागले आहे. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. शेतकऱ्यांना अधिकचा फायदा मिळाला तर त्यासाठी सरकारने चार पावले पुढे आले पाहिजे. त्यांना कमी मिळावे ही भावना कशासाठी? हा वाद शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठीचा लढा आहे. कारखानदार आणि शासनाने संवाद साधावा, अन्यथा साखर उद्योग अडचणीत येईल. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे भविष्यात न्याय्य दर मिळतील, पण दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत. ऊस शेती टिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सन्मान मिळणे गरजेचे आहे. अन्यथा, हा संघर्ष केवळ आंदोलन न राहता, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या संकटात बदलेल. तो बदलायचा नसेल तर काही मुठभर लोकांचे लाड बंद केले पाहिजेत.