सावकारी थांबवा... बहुउद्देशीय व्हा !
सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांचे आवाहन आंतरराष्ट्रीय सहकारदिन फोंड्यात साजरा
फोंडा : राज्यातील सहकारी संस्थांनी कर्जपुरवठा आणि ठेवी जमवण्याच्या सावकारीमध्ये गुंतूत न राहता, आता बुहुउद्देशीय होण्याचा उद्देश ठेवावा. डेअरी, सहकार पर्यटन आणि उत्पादनातून निर्यातीसारख्या क्षेत्रामध्ये पुढाकार घ्यावा. सहकारी चळवळीत तऊणांना खूप मोठा वाव असून त्यांनी स्वेच्छेने आणि सकारात्मकपणे या क्षेत्रात येण्याची गरज आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने सहकारातून समृद्धी साधण्यासाठी भरीव योजनांची तरतूद केली असून गोव्यासारख्या छोट्या राज्याकडून खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत, असे उद्गार सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी काढले.
आंतरराष्ट्रीय सहकार दिन तसेच केंद्रातील सहकार मंत्रालयाच्या स्थापना दिनानिमित्तचे औचित्य साधून गोवा राज्य सहकार खात्यातर्फे फोंडा येथील राजीव गांधी कलामंदिरमध्ये आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात ते प्रमुख म्हणून बोलत होते. व्यासपीठावर प्रमुख वक्ते म्हणून डॉ. सतीश मराठे, तसेच गोवा बागायतदारचे अध्यक्ष व माजी खासदार अॅड. नरेंद्र सावईकर, आदर्श संस्थेचे अध्यक्ष व माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, सहकार खात्याचे सचिव यतिंद्र मलाडकर, गोवा राज्य सहकार संघाचे अध्यक्ष विजयकांत गावकर, सहकार निबंधक आशुतोष आपटे हे उपस्थित होते.
राज्यात धवलक्रांती म्हणजेच डेअरी व्यवसायाला गती देण्यासाठी सहकारी संस्थांनी पुढे यावे. ज्यांच्याकडे जमिनी उपलब्ध असतील, त्यांनी ग्रीन फॉडर म्हणजेच पशुखाद्य उत्पादनामध्ये लक्ष घालावे, सरकारमार्फत त्यांना आवश्यक साहाय्य केले जाईल. राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये संख्यात्मक वाढ न होता दर्जात्मक वाढ अपेक्षित आहे. समाजाच्या पैशांचा योग्य प्रकारे विनियोग करताना नवनवीन व्यवसायांत लक्ष घालून प्रत्येक वर्षी किमान 15 टक्के वाढीचे उद्दिष्ट गाठण्याचे आवाहन मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी केले.
दूधावरील आधारभूत किंमत 30 जुलैपर्यंत मिळणार
राज्यातील दूध उत्पादकांची गेल्या सहा महिन्यांपासून थकलेली आधारभूत किंमत येत्या 30 जुलैपर्यंत बँक खात्यात जमा केली जाईल. तसेच त्यानंतर दर महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत ही रक्कम दूध उत्पादकांपर्यंत पोचण्याची तरतूद करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
सहकार पर्यटनाला गोव्यात मोठा वाव : डॉ. सतीश मराठे
डॉ. सतीश मराठे यांनी गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ असल्याने सहकार पर्यटनाला गोव्यात खूप मोठा वाव असल्याचे सांगितले. बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांना लागू होणाऱ्या कायद्यानुसार येथे सहकारी पर्यटन उभे राहू शकते. ज्यामुळे येथील अर्थकारणाला गती मिळतानाच रोजगार निर्मिती व साधन सुविधा निर्माण होतील. केरळ राज्यात हा प्रयोग यशस्वी झालेला आहे. देशभरात आज डेअरी सेक्टर झपाट्याने वाढत आहे. तेवढाच पशूखाद्यावरील खर्चही वाढत आहे. येथील भौगोलिक आणि नैसर्गिक स्रोत लक्षात घेतल्यास पशूखाद्य पुरवठ्यामध्ये गोव्याला मोठा वाव आहे. सहकाराच्या माध्यमातून हे साध्य होऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
कृषी उत्पादन प्रक्रियेतून अर्थकारण सुधारणार
मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत देशाची झपाट्याने वाढ होत आहे. पुढील दशक हे कृषी उत्पादन विकासाचे असेल. कृषी उत्पादनामध्ये भारत अन्य राष्ट्रांच्या तुलनेत पुढे आहे. अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे देशातील ऐशी कोटी जनतेचा धान्यसाठा अडीचपट शिल्लक राहतो. देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादन होऊनही शेतकऱ्यांना त्याचा हवा तेवढा लाभ मिळत नाही. आधारभूत किंमतीबरोबरच वाहतूक, अन्न साठवणूक व विल्हेवाटीवर जास्त खर्च होतो. त्यावर उपाय म्हणजे अॅग्रो प्रोसेसिस अर्थात कृषी उत्पादन प्रक्रियेवर भर देणे होय. जगभरातील प्रगत राष्ट्रे 70 टक्के अॅग्रो प्रोसेसिंग करतात. भारतात मात्र फळे, भाजी व इतर धान्याच्या प्रक्रियेवर 20 टक्केही काम होत नाही. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळायचा असल्यास अॅग्रो प्रोसेसिंग करणे अपरिहार्य आहे. देशाला 5 ट्रिलीयन डॉलर इकोनोमीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी अॅग्रो प्रोसेसिंगमुळे बळ मिळेल. सहकार क्षेत्रातून हे शक्य आहे. नाबार्ड व इतर बँकांनी त्यासाठी अर्थपुरवठा करण्याची तयारी ठेवावी. त्यासाठी लागणारी यंत्र सामुग्री देशात उपलब्ध आहे असे ते म्हणाले. यतिंद्र मलाडकर यांनीही विचार मांडले. नव्याने सुरु झालेल्या सहकारी पतसंस्थांना मान्यवरांच्याहस्ते प्रशस्तीपत्रे देण्यात आली. स्वागत आशुतोष आपटे यांनी तर सूत्रसंचालन डॉ. गोविंद भगत यांनी केले.