तरीही ‘मुंबई-गोवा’ला अपेक्षित गती नाही!

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्यांची कामे 31 डिसेंबर 2023पूर्वी पूर्ण होतील, असे सरकारकडून वारंवार सांगण्यात येत होते. मात्र ती मुदतही टळल्यानंतर गेल्याच महिन्यात सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार उच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2024ची मुदत दिली आहे. पण सध्या रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील अपूर्ण कामे, अर्धवट पूल लक्षात घेता आणि कामाची सद्यस्थिती पाहता पुढील अकरा महिन्यात ही कामे पूर्ण होतील का?  असा प्रश्न विचारला जात आहे.

कोकणातून जाणाऱ्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम नेमके कधी पूर्ण करणार असा सवाल कोकणी जनता गेल्या तेरा वर्षांपासून सातत्याने  विचारत असताना केंद्र व राज्य सरकार मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात महामार्ग संदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत वारंवार काम पूर्ण होण्याची डेडलाईन बदलत आहे. पनवेल ते झाराप-पत्रादेवी अशा सुमारे 450 कि.मी. लांबीच्या या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम 2011पासून सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या रखडपट्टीविरोधात कोकणचे सुपूत्र अॅड. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका दाखल करून सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. एकूण 11 टप्प्यांतील या कामांपैकी दहा टप्प्यांची जबाबदारी ही राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर, तर पनवेल ते इंदापूर या टप्प्याची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणावर आहे. मात्र या महामार्गाचे काम अत्यंत संथगतीने होत असल्याबाबत अॅड. पेचकर यांनी वारंवार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर गंभीर दखल घेत न्यायालयाने प्रत्येकवेळी राज्य व केंद्र सरकारला फटकारले आहे.

या दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने जून-2019पर्यंत, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 31 जानेवारी-2020पर्यंत काम पूर्ण करण्याची लेखी हमी न्यायालयात दिली होती. ती लेखी हमी दोन्ही प्रशासनांना पाळता आली नाही. त्यामुळे सन 2021मध्ये अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर प्राधिकरणने प्रकल्पपूर्तीसाठी 31 मार्च 2022, तर बांधकामने 31 डिसेंबर 2022 अशा नव्या ‘डेडलाईन’ची हमी दिली. मात्र तीही पाळता आली नाही. इतकेच नव्हे तर लेखी हमीचे पालन करता आले नसताना त्याबाबत मुदत वाढवून मिळण्यासाठी या प्रशासनांनी न्यायालयात रितसर अर्जही केला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने 5 जुलै 2023 रोजी या दोन्ही प्रशासनांना प्रत्येकी 50 हजार ऊपयांचा दंडही लावला होता. ‘प्रकल्पपूर्तीबाबतची स्वत:चीच हमी अनेकदा पाळली नसल्याने तो न्यायालयाचा अवमान आहे’, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले होते. दरम्यान, 6 मार्च व 16 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे 31 डिसेंबर 2023 ही ‘डेडलाईन’ सांगण्यात आली. मात्र आता 21 डिसेंबर 2023 रोजी दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, ती पुन्हा बदलण्यात आली असून 31 डिसेंबर 2024पर्यंत हा  प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याची हमी न्यायालयात देण्यात आली आहे.

चिपळूणचा उ•ाणपूल दोन वर्षांतही पूर्ण होणे अवघड

कोकणातील या महामार्गात सिंधुदुर्गतील चौपदरीकरणाचे दोन्ही टप्पे पूर्णत्वास गेले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात खेड आणि चिपळूण टप्प्यातील बहुतांशी काम पूर्णत्वास गेले आहे. केवळ चिपळूण शहरातील बहाद्दूरशेख नाका ते युनायटेड हायस्कूल दरम्यानच्या उ•ाणपुलाचे काम रखडलेले आहे. चिपळुणात तब्बल 1.835 कि.मी. लांबीचा, 25 मीटर रूंदीचा आणि दोन अबार्टमेंटरसह 46 पिलरवर उभा राहणारा उ•ाणपूल कोकणातील सर्वाधिक लांबीचा उ•ाणपूल असणार आहे. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात या पुलाचा काही भाग काम सुरू असतानाच कोसळल्यामुळे अडचण निर्माण झाली आहे. आता तर या पुल उभारणीतील त्रुटी समोर आल्यानंतर त्याचे डिझाईन बदलण्याच्या आणि दुसरी कंत्राटदार कंपनी शोधण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तसे झाले तर हा पूल पुढील दोन वर्षांतही पूर्ण होण्याची शक्यता कठीण आहे. पुलाचा काही भाग कोसळल्यामुळे या पुलाचे वेळापत्रक पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. विशेष म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये अपघात घडल्यानंतर गेल्या तीन महिन्यांपासून पुलाचे काम जैसे थे अवस्थेत आहे.

रत्नागिरीमधील पुलांची कामे अपूर्ण

एकीकडे अधिकची मुदत मिळाल्यानंतर महामार्गावरील कामे काही ठिकाणी अजूनही सुरू झालेली नाहीत. महामार्गावरील रत्नागिरी जिल्ह्यात कळबस्ते येथील रेल्वे पूल बांधकामाला अजून हातही लावण्यात आलेला नाही. आरवली येथील गड नदीवरील पूल आणि संगमेश्वर येथील सोनवी नदीवरील पुलाचे काम अपूर्ण अवस्थेत आहे. त्याचबरोबर संगमेश्वरपासून सुमारे 17 कि.मी. अंतरावर सप्तशृंगी नदी आणि 20 कि.मी. अंतरावरील बावनदी येथील पुलांचेही काम अपूर्ण अवस्थेत आहे. निवळी घाटातील कामही बऱ्याच प्रमाणात शिल्लक आहे. तेथून पुढे लांजापर्यंतचे काम वेगाने पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. पण प्रत्यक्ष लांजा बाजारपेठेतील उ•ाण पूल रखडला आहे. चिपळूणजवळ परशुराम घाटातील आव्हानात्मक कामही पावसाळ्यानंतर झपाट्याने पूर्ण होत आले असून घाटातील दोन्ही मार्गिका वाहतुकीसाठी लवकरच खुल्या होतील.

महामार्गची सद्यस्थिती काय?

पर्यावरणविषयक परवानग्या मिळण्यास झालेला उशीर, भूसंपादनाची रखडलेली कामे, कंत्राटदारांची निक्रियता आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव ही महामार्ग चौपदरीकरणाची कामे रखडण्यामागची कारणे आहेत. सद्यस्थितीत रायगडमधील इंदापूर ते वडपाले या टप्प्यात 44.90 टक्के, वडपाले ते भोगाव खुर्द 67.92 टक्के, भोगाव खुर्द ते कशेडी 64.41 टक्के, कशेडी ते परशुराम घाट 86.02 टक्के, परशुराम घाट ते आरवली 85.01 टक्के, आरवली ते कांटे 26.71 टक्के आणि कांटे ते वाकेड या टप्प्यात 25.96 टक्के इतकेच काम झाले आहे. पुढील वाकेड ते झाराप या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काम पूर्णत्वाकडे गेले आहे. रायगड जिल्ह्यातील तीन आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन टप्पे हे पूर्णपणे रेंगाळले आहेत. उ•ाणपूल रखडला आहे. रायगड जिल्ह्यात तर काही ठिकाणी अजून भूसंपादनही होणे शिल्लक आहे. शिवाय पुलांच्या कामांनाही काही ठिकाणी सुरूवात झालेली नाही. असे असतानाही डिसेंबर 24 पर्यंत महामार्ग पूर्णत्वास जाईल असे सरकार प्रतिज्ञापत्राव्दारे कोणत्या आधारे सांगू शकते. याचाच अर्थ गेल्या सहा वर्षांपासून न्यायालयापुढे वेळ मारून नेण्याचा प्रकार चालवला आहे आणि तेच यावेळीही केले गेलेले आहे.

राजेंद्र शिंदे